काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री बद्री पाण्डेले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुसार राष्ट्रिय सभालाई थप समावेशी र सिर्जनशील बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । शुक्रबार ३० औँ विश्व आदिवासी जनजाति दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पाण्डेले राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहहरूलाई थप समावेशी बनाउनका लागि संविधानले मान्यता दिएका आयोगहरूले विकल्प दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुसार राष्ट्रिय सभालाई थप समावेशी बनाउन के उपाय अपनाउनुपर्ला ? अहिले भइरहेको प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक प्रणालीलाई अझ सिर्जनशील बनाउन के उपाय अपनाउनुपर्ला ? प्रदेश सभा र स्थानीय तहसम्मलाई समावेशी बनाएका छौंँ, समानुपातिक बनाएका छौँ । यसलाई अझै समावेशी र सिर्जनशील बनाउनका लागि आदिवासी जनजाति जस्ता आयोगहरूबाट योजना र मरामर्श लिएर काम गर्नुपर्छ ।’

संंविधानले मान्यता दिएका साम्प्रदायिक आयोगहरूले भावावेशमा आएर नभई तथ्य र तथ्यांकमा विकल्प दिन उनले आग्रह गरे । त्यस्तै, मन्त्री पाण्डेले आदिवासी जनजातिको हक र अधिकार संरक्षण गर्नेतर्फ नेपाल सरकार प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाए ।

नेपालभित्र रहेर मात्र नभई संयुक्त राष्ट्र संघ र मित्र राष्ट्रहरूसँग पनि पहलकदमी गरेर आदिवासी जनजातिको सम्मान र अधिकारका लागि सरकार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहलकदमी गर्न सक्रिय रहने समेत विश्वास दिलाए ।

‘विश्वव्यापीकरणको दुनियाँमा नेपालभित्र मात्र सीमित रहेर होइन, संयुक्त राष्ट्रसंघ, मित्र राष्ट्रहरूसँग पनि पहलकदमी गरेर आदिवासी जनजातिको सम्मान र अधिकारका लागि सरकारले पहलकदमी लिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । नेपालमा अझै पनि जातजाति र प्रकृतिको विविधता रहेको छ । संस्कृति र प्रकृतिको विविधता सुन्दर अनुपम हो । यो अरू कसैले प्राप्त गर्न सक्दैन,’ उनको भनाइ छ ।