काठमाडौँ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीहरूको कार्यशैली र क्षमताका विषयमा सार्वजनिक रूपमा बहस भइरहेको छ । विशेषगरी गृह, स्वास्थ्य, पर्यटन जस्ता मन्त्रालय धेरैको चासोमा छ । पछिल्ला दिन भएका हवाई दुर्घटना र पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको गतिविधिका कारण संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे केन्द्रविन्दुमा छन् ।

पाण्डेलाई पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र हवाई क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनुपर्ने जिम्मेवारीसँगै चुनौती पनि थपिएको छ । समयनाकूल पर्यटन ऐन तथा नीति निर्माण, समग्र मुलुकको हवाई उड्डयन क्षेत्रको सुधार र विकास प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।

युरोपेली संघले नेपाली विमान कम्पनीलाई विगत पाँच वर्षदेखि कालोसूचीमा राखिरहेको छ । उनका लागि नेपाली विमान कम्पनीलाई कालो सूचीबाट हटाउनुलाई प्रमुख चुनौतीलाई सम्हालेर काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ ।

हवाई दुर्घटनाको विषयमा नियामक निकायको कमजोरी देखिएको भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय पनि पेचिलो छ ।

मन्त्री पाण्डेलाई सांसद एवं पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठले सुझाव पत्र पनि पठाएकी छन् । हवाई उडानमा मौसम पूर्वानुमानले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले मौसमकै कारण अर्थात् बादल लागेका बेला उडान भर्दा नुवाकोटको शिवपुरी सुइरेचौरमा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको निष्कर्ष निकालेकाले मौसमका बारेमा पनि समीक्षा गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

हुन त सरकारको हवाई उड्डयन मौसम शाखा भन्ने छुट्टै निकाय छ, जुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको जल तथा मौसम विज्ञान विभागमा रहेको ‘हवाई उड्डयन मौसम शाखा’ले जनशक्तिको अभाव झेलिरहेको छ । २४ घण्टा ३६५ दिन नै सेवाप्रदान गर्ने यो शाखामा अहिले २ सिफ्टमा १३ जना कर्मचारी खटिएका छन् । जल तथा मौसम विज्ञान विभागमा २०४४ को कूल दरबन्दी ३२६ थियो तर अहिले २५१ मा खुम्चिएको छ । २०४४ को हवाई चापको अनुपातमा २०८१ को हवाई चाप पनि उत्तिकै बढेको छ ।

श्रेष्ठले जनशक्तिलाई आवश्यक गुणस्तरीय तालिम समेत प्रदान गर्न सुझाव दिएकी छिन् । फ्लाइट सिफ्ट अनुसार साङ्गठनिक संरचनाको अभाव पूर्तिका लागि कार्यविधि बनाउन सुमनाले मन्त्री पाण्डेलाई पठाएको सुझाव पत्रमा लेखेकी छन् ।

उनले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र एयरपोर्ट सेवा प्राधिकरण विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट पारित भएर अझै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा थन्किएको पत्रपत्रिकाको हवाला दिँदै उल्लेख गरेकी छन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई छुट्याउन आवश्यक विधेयकका मस्यौदालाई छिट्टै नै संशोधन गरी सदनमा दर्ता गराउन मन्त्री पाण्डेलाई सुझाव दिएकी छन् ।

आईकाओले हेर्ने उडान सुरक्षाका कुल आठवटा विषयमध्ये नेपालको सबैभन्दा कमजोर पक्ष विमान दुर्घटना र घटना अनुसन्धानमा देखा परेको छ । ‘विमान दुर्घटना भए पश्चात् सरकारले तुरुन्तै प्रतिवेदन दिनुपर्ने, आयोग गठन गर्ने, सो आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने तर आयोगले दिएको सुझाव–सिफारिस कार्यान्वयनमा रुचि नदेखाउने प्रवृत्तिले गर्दा आईकाओले समेत पटके आयोग होइन, दुर्घटना जाँचमा स्थायी संयन्त्र हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

यो सुझावलाई अनुसरण गरी दुर्घटना जाँचका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वार्थ नबाझिने एउटा स्थायी संयन्त्रको विकास गर्न पूर्वशिक्षा मन्त्री समेत रहेकी सांसद श्रेष्ठले सुझाव दिएकी छन् । सन् २०१३ देखि युरोपेली युनियनले नेपालका हवाई कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ। कानुन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र निरीक्षणको योजनाबारे जनतालाई जानकारी दिन उनको अर्को सुझाव छ।

मापदण्ड नपुगेकालाई कारबाही गरी मापदण्ड पुर्‍याउन केही समय दिएर पुनः निरीक्षण गर्न उनले भनेकी छन् । ‘आफूलाई दिइएको काम नगर्नु पनि भ्रष्टाचार हो,’ उनले सुझाव पत्रमा लेखेकी छन्,’जनताको करको पैसाले तलब लिएर पनि काम नगर्ने व्यक्तिलाई निर्मम भएर दण्डित गर्नुहोला ।’

कानुनले निर्दिष्ट गरेको अख्तियारी तथा क्षेत्राधिकारभित्र रहेर जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तथा दोषीलाई कारबाही नगर्ने सम्बन्धित अधिकारीमाथि पनि कारबाही गर्न उनले भनेकी छन् । उनले कर्मचारीतन्त्र तथा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको नियुक्तिदेखि गल्ती गर्नेलाई समेत बचाउन उद्यत हुने राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकालाई समेत कारबाही गर्ने आँट गर्न सुझाव दिएकी छन् ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा संरचनात्मक सुधार, जल तथा मौसम विभागको कमीकमजोरीलाई हटाउन आर्थिक सहयोग र उपलब्ध प्रतिवेदनका सुझाव सार्वजनिक र कार्यान्वयनको माग उनले गरेकी छन् ।

‘सदनका दुई ठुला दल मिलेर बनेको दुईतिहाइ विश्वास प्राप्त शक्तिशाली सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीज्यू र माननीय मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेज्यूको दृढ प्रतिबद्धता र इमानदार प्रयत्न चाहिन्छ,’उनले सुझाव पत्रको अन्त्यमा लेखेकी छन्, आशा छ अब भने जनतालाई निराश बनाउनु हुने छैन ।’

उनले नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारका लागि सुझाव माग गरेका थिए । अहिले मन्त्रालय मातहतका बेथिति र विसंगतहरूलाई हटाउनका लागि १८ घण्टा काम गरिरहेको बताएका मन्त्री पाण्डेले विकृतिको डुङ्गुर माथि उभिएको काम गर्नुपर्ने वातावरण अन्त्य गर्ने प्रण पनि गरेका छन् ।

कानुनी र संवैधानिक सहयोग मागेका उनले समग्र हवाई उड्डयनको क्षेत्रमा अध्ययन गर्नका लागि उच्चस्तरीय सुझाव आयोग बनाउन लागेको बताएका छन् ।
यता, घोषणामै सीमित रहेको पर्यटन दशक सन् २०२३–२०३३ लाई पनि मन्त्री पाण्डेले नयाँ स्वरुपमा अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

पर्यटन दशक घोषणा भएको डेढ वर्ष बितिसक्दासम्म एउटै सरकारी कार्यक्रमहरू समेत हुन नसकेको अवस्थामा मन्त्रीका काँधमा थप जिम्मेवारी थपिएको छ ।

यस्तै नेपालमा निर्माण भएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नियमित सञ्चालन गर्न, रुट परमिट ल्याउनदेखि नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरेर विश्वव्यापी प्रचार गर्नुपर्ने, सगरमाथा लगायतका अन्य हिमालको पहिचान, प्रवर्द्धन, आरोहणका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ ।

सत्ता साझेदर दल नेपाली कांग्रेसको सहमहामन्त्री समेत रहेका पाण्डेलाई पार्टी राजनीतिमा एक असल, निष्ठावान र अध्ययनशील नेताका रुपमा चिनिएकाले पार्टीको माथिल्लो तहसम्म पुग्नेगरी काम गर्नुपर्ने अर्को दायित्व पनि थपिएको छ । उनलाई भावी महामन्त्रीका रुपमा पनि हेरिएकाले मन्त्री भएका बखत देखिनेगरी र नागरिकले अनुभुत हुनेगरी काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ ।