शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसद निवेदक रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट सुनुवाइको क्रममा बहस गरेका निवेदकतर्फका चार वकिलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक कदममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संरक्षक बनेको बताएका छन्।

बहुमत नरहेको स्वीकारेपछि ओलीलाई राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री पदमा दावी पुगे÷नपुगेको परीक्षण राष्ट्रपतिले गर्न नमिल्ने पनि तर्क गरे। राष्ट्रपतिले राजनीतिक आधारलाई नभई संविधानलाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। 

उनीहरूले ओलीप्रति नैतिकताको प्रश्न उठाएका छन्। संसदको विश्वासविना एक मिनेट प्रधानमन्त्री पदमा बस्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा 
– राष्ट्रपतिले राजनीतिक आधार भन्दा पनि संविधानलाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ।
– प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दा राष्ट्रपतिले संविधानका प्रक्रिया पूरा गरेका छन् कि छैनन्, त्यो हेर्नुपर्नेमा हेरिएन।
– संविधान हुँदाहुँदै अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोज्नु हुँदैन र बजेट संविधानअनुसार जेठ १५ मा ल्याउने भनिएकोमा संविधानको उल्लङ्घन प्रधानमन्त्री ओलीले गरे। 

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीको तर्क 
– केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको पदलाई खेलाँची बनाए।
– नैतिकता नभएको प्रधानमन्त्री।
– बहुमत नभएको स्वीकारेपछि राष्ट्रपतिले फेरि प्रधानमन्त्री हुन मिल्दैन भन्नुपर्नेमा निरन्तरता दिएर अनौठो काम गरिन्।
– संसद्को विश्वासविना एक मिनेट प्रधानमन्त्री पदमा बस्नु हुँदैन।
– १४९ सांसदको समर्थनसहितको हस्ताक्षर बुझाएकाले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिनुपर्छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव
– बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहितको समर्थन रहेको दावी पेश गरेको शेरबहादुर देउवालाई परमादेशमार्फत प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिनुपर्छ।
–दुराशयले पटक–पटक संविधानविरोधी काम प्रधानमन्त्री पदमा रहेर ओलीले गरे र संविधानमाथि प्रहार गरे।
– प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि सांसदहरू स्वतन्त्र हुन्छन्, ह्वीप लाग्दैन।

अविधक्ता गोविन्द बन्दी
– राष्ट्रपति संविधानभन्दा बाहिर जान खोजिन्।
– संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न आधार प्रस्तुत गरेपछि दलको समर्थन आवश्यक पर्दैन।
– राष्ट्रपतिले मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भने झैँ मलाई यही प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भनिन्।
–विधि पुगेर प्रधानमन्त्री दाबी गर्नेलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न मिल्दैन।
– दुवैतर्फको दाबी परेपछि राष्ट्रपतिबाट सांसदहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्दथ्यो।

खम्बबहादुर कार्की
– विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्रीका लागि ओलीले ६ जेठमा गरेको  दाबी नै गलत।
– वैकल्पिक सरकार गठनका लागि ‘मार्ग प्रशस्त गरें’ भनेपछि सरकारको फेरि दावी गर्न मिल्दैन।
– सरकार गठनको विकल्प संविधानको धारा ७६ (५)  हुँदाहुँदै गैरसंवैधानिक भएको तर्क।