प्रजातन्त्र आएको आठ वर्षपछि २०१५ मा भएको आम निर्वाचनबाट पहिलोपटक जननिर्वाचित प्रतिनिधि सम्मिलित सरकार बन्यो। 

सरकार बनाउने दल नेपाली कांग्रेस हो। जसलाई स्थापनाको १२ वर्षमै संसदको १०९ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ७४ सिटसहित दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन गर्नेसौभाग्य मिल्यो।

प्रधानमन्त्री बने विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला। उनै कोइराला देशको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेर चिनिए। 

प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा रहेका मुख्तियार भीमसेन थापादेखि कांग्रेसकै सुवर्ण शम्शेर जबरासम्मका २० जना प्रधानमन्त्रीहरू जननिर्वाचित थिएनन्। कोही रोलक्रममा मुख्तियार÷प्रधानमन्त्री बन्दा कोही भने राजाद्वारा मनोनित थिए।  

निर्वाचन आयोगका अनुसार उनको मन्त्रिपरिषद् १९ सदस्यीय थियो। जहाँ कोइराला आफैंले रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

सुवर्ण शम्शेर उपप्रधानसहित अर्थ, आय कर र योजनाविकास मन्त्री हुँदा गणेशमान सिंह निर्माण, सञ्चार तथा नहर र मालपोत मन्त्री थिए।

गृह तथा कानुन एवम् संसदीय प्रबन्धमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्याय, उद्योग वाणिज्य रामनारायण मिश्र, स्वास्थ्य तथा स्थानीय स्वायत्त शासनमन्त्री काशिराम गौतम, शिक्षामन्त्री परशुनारायण चौधरी, खाद्य र कृषि तथा वनमन्त्री शिवराज पन्तलाई बनाएका थिए।

यसरी कोइरालाले ८ जना मन्त्री बनाउँदा ११ जना उपमन्त्री बनाएको अभिलेखले देखाएको छ। कतै उपमन्त्री १३ जना बनाएको पनि उल्लेख छ।

आयोगको विवरणमा तुलसी गिरी परराष्ट्र, भीमबहादुर गुरुङ रक्षा, शिवप्रताब शाह अर्थ, योगेन्द्रमान शेरचन सञ्चार, ललित चन्द निर्माण तथा नहर, जमानसिंह गुरुङ मालपोत, प्रेमराज आङदेम्बे गृह, सूर्यनाथ दास यादव कानुन तथा संसदीय प्रबन्ध, नेबबहादुर मल्ल शिक्षा, द्वारिकादेवी ठकुरानी स्वास्थ्य तथा स्वायत्त शासन र दिवानसिंह राई खाद्य, कृषि तथा वन उपमन्त्री भएको उल्लेख छ।

तर, खाद्य तथा कृषि प्रेमराज भएको र दिवानसिंह भने गृह उपमन्त्री भएको बताइन्छ।

मन्त्री र उपमन्त्रीहरू हेर्दा त्यसैबेला कोइरालाले मन्त्रिमण्डल पूरै समावेशी बनाएको देखिन्छ। र, कोइराला सरकारका उपप्रधानमन्त्री सुवर्ण शम्शेर त्यसअघि मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष भएका थिए। त्यसपछि भने उनी प्रधानमन्त्री भएनन्। 

बरु उपमन्त्री रहेका तुलसी गिरीलाई राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते जननिर्वाचत कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्त गरेपछि एकैचोटी प्रधानमन्त्री बनाए।

उनी पहिलो पटक २०१९ देखि २०२१ सम्म प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहे। त्यसपछि २०३२–०३४मा पनि प्रधानमन्त्री भए। राजा ज्ञानेन्द्रले पनि २०६१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्त गर्दै सत्ता हातमा लिँदा पनि उनी फेरि सत्ता नेतृत्वमा आए। यसरी राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थालाई स्वीकारेपछि प्रधानमन्त्री बनाएका गिरीलाई अन्ततः राजा ज्ञानेन्द्रले पनि बनाएका हुन्।

यससँगै पञ्चायतलाई स्वीकार्दै कांग्रेस त्यागेका कीर्तिनिधि विष्ट र धनकुटाका नगेन्द्रप्रसाद रिजाल पनि प्रधानमन्त्री बने। कोइराला नेतृत्वको सरकारका अन्य उपमन्त्रीहरू भने प्रधानमन्त्री भएनन्।

उपमन्त्री ललित चन्द पञ्चायतमा लागेपछि भने २०१८ माघ २९ मा निर्माण र सञ्चारमन्त्री भए। पञ्चायतमै लागेर कोइराला सरकारमा स्वास्थ्य तथा स्थानीय शासनमन्त्री बनेका काशीनाथ गौतम २०३८ र शिक्षामन्त्री भएका परशुनारायण चौधरी पनि पञ्चायतमा गएपछि २०४३ मा फेरि शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री भए।

यसरी पहिलो जननिर्वाचित कोइराला सरकारका उपमन्त्री गिरी भने पटकपटक प्रधानमन्त्री भए।