संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले घोषणा गरेको पदक विवादमा परेको छ । मापदण्डविपरीत आफूनिकट व्यक्ति र शक्ति रिझाउने गरी निर्णय भएपछि पदक विवादमा परेको हो । धेरैले पदक नलिने घोषणा गरिसकेका छन् ।

पदक पाउनेमा बहालवाला न्यायाधीशहरू नै परेपछि न्याय वृत्तमा तरंग उत्पन्न भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले 'सेटिङ' को आशंका गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने न्यायाधीशहरू नै पदक पाउने सूचीमा परेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले 'सेटिङ' को आशंका गर्दै राम्रो सन्देश नजाने भन्दै पदक फिर्ता लिन न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

सरकारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्दै पुनर्स्थापना गर्ने संवैधानिक इजलासका पाँचैजना न्यायाधीशलाई पदकबाट सम्मानित गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाउज्जवल राष्ट्रद्वीप प्रथम श्रेणीको विभूषण र न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठलाई उज्जवल कीर्तिमय राष्ट्रद्वीप, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीलाई प्रसिद्ध प्रवल जनसेवाश्री पदकबाट विभूषित गर्ने सरकारी निर्णय छ ।

स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायको बाहक मानिने न्यायाधीश अझ त्यो पनि बहालवालालाई नै पदक दिएपछि संविधान र कानुनका जानकारले असन्तुष्टि जनाएका छन् । फिर्ता लिन न्यायमूर्तिलाई अपिल गरेका छन् । नेपाली न्यायिक इतिहासमा 'आइकोनिक' प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले उहिल्यै राजाले दिएको पदक अस्वीकार गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा‍. पूर्णमान शाक्य ‘अन ड्युटी’ न्यायाधीशलाई कार्यावधि नसकिएको बेलामा पदक दिनु राम्रो संकेत नभएको बताउँछन् । ‘किनभने न्यायाधीशले निष्पक्ष न्याय दिनुपर्छ । सरकार पक्ष भएको मुद्दामा फैसला गरेको कारणबाट उनीहरूलाई पदक दिने किसिमको पद्धति सुरु भयो भने त्यसले स्वच्छ न्यायपालिकालाई कहाँ पुर्याउँछ ?’ उनले प्रश्न गरे । 

नेपालको न्यायालयमा काम गरेका न्यायाधीशहरूले राष्ट्रको हितमा कार्यकालभरि गरेको कामको मूल्यांकन गरेर सेवानिवृत्त भएपछि सम्मान गर्न मिल्ने उनको भनाइ छ । ‘जब उनीहरूबाट सरकारको पक्ष विपक्षमा निर्णय दिन सक्ने क्षमता रहँदैन, त्यतिबेला उनीहरूले विगतमा गरेका कामकुराको सही मूल्यांकन गरेर राष्ट्रले पदक सम्मान गर्दा एउटा अर्थ रहन्छ,’ उनले भने, ‘तर उनीहरू पदावधि रहँदा भविष्यमा सरकारको पक्ष विपक्षमा मुद्दा परिरहन्छ । तिनीहरूलाई यसरी तक्मा दिँदा उनीहरूले कत्तिको निष्पक्ष न्याय गर्न सक्छन् ? प्रभाव पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ ।’  

पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले अस्वीकार गरेको उदाहरण दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य न्यायाधीशहरूले पदक ग्रहण गर्दा राम्रो सन्देश नजाने भएकाले फिर्ता लिनुपर्ने उनी सुझाव दिन्छन् । 

कतिपयले यो निर्णयलाई न्यायालय रिझाउने सरकारी रणनीतिका रूपमा पनि टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेल न्यायाधीशलाई पदक दिने सरकारी निर्णय संविधानको स्पिरिटविपरीत भएको बताउँछन् । 

‘संविधानले पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई नै कार्यकारीले दिने कुनै पनि पदमा नियुक्तिका लागि अयोग्य मानेको छ । मानवअधिकार आयोगबाहेक कहीँ पनि नियुक्ति हुँदैन । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्यायाधीशको स्वतन्त्रताका लागि यो भनियो । रिटायर्ड भएपछि फेरि पद पाउन बहालमा हुँदा न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकाको अनुकूल निर्णय वा फैसला गर्ला भनेर राखियो,’ उनले भने, ‘बहालवाला प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा पदक दिने कुरा पूर्णरूपमा संविधानको त्यो स्पिरिटको विरुद्धमा छ ।’  

सरकारले नसोधेर पदक दिएको देखिएको भन्दै अधिवक्ता पोखरेलले न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशले पदीय हिसाबमा स्वीकार गर्न नमिल्ने भनेर अस्वीकार गर्नुपर्ने सुझाए । 

विश्वनाथले अस्वीकार गरेको राजाको पदक

अहिले सरकारबाट दिने निर्णय भएको पदक न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशका तर्फबाट अस्वीकार गर्ने निर्णय भइसकेको छैन । तर फिर्ता लिन दबाब छ । न्यायालयको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । न्यायालयमाथि प्रश्न उठ्दै गर्दा विगतमा प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले राजा वीरेन्द्रकै पुरस्कार अस्वीकार गरेका थिए । अहिलेभन्दा त्यतिबेला थोरै भए पनि मूल्यांकनका आधारमा पदकबाट सम्मानित गरिन्थ्यो । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतको बहालवाला वरिष्ठ न्यायाधीश रहेका उपाध्यायले पदक लिएनन् । 

२०४६ सालमा संविधान सुझाव आयोगका अध्यक्ष थिए उपाध्याय । ‘तीन महिनाभित्र संविधानको मस्यौदा गरेर पेस गर्नुभयो । यो संविधान जारी गर्नुपर्छ भनेर अडान पनि लिनुभयो । संविधान पनि जारी भयो । त्योबापत उहाँलाई तीन महिनामै यत्रो महत्वपूर्ण संविधान बनाएको हुनाले तक्मा विभूषण दिने प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र राजा वीरेन्द्र दुवैतर्फबाट भयो,’ आयोगका सहयोगी काशीराज दाहालले भने, ‘उहाँले म लिन्नँ । यो काम गरेबापत मैले लिनुहुँदैन । बरु मेरो सट्टा अरुलाई दिनुस् भनेर भन्नुभयो ।’

उनका अनुसार राजाले पदकको प्रस्ताव गर्दा विश्वनाथ बहालवाला वरिष्ठ न्यायाधीश थिए । पछि उनी प्रधानन्यायाधीश भए । पदीय मर्यादा र नैतिकताको सीमामा बसेर उपाध्यायले पदक नलिएको दाहालको बुझाइ छ ।  न्युज कारखाना