विना मापदण्ड सरकारले संविधान दिवसका अवसरमा पदक घोषणा गरेको भन्दै कतिपय पदक पाउनेहरूले नै आलोचना गरेका छन्।

कतिपयले सामाजिक सञ्जालमार्फत पदक अस्वीकार गरेको जानकारी गराएका छन् भने दलका नेताले समेत पदक वितरणबारे सरकारको आलोचना गरेका छन्। गत वर्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले करिब ६०० जनालाई पदक वितरण गरेको थियो। यो वर्ष शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ९०० भन्दा बढीलाई दिने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।

गत वर्ष पदक वितरणको कडा आलोचना गर्दै ट्विट गरेका पत्रकार हरिबहादुर थापालाई गृह मन्त्रालयले यो वर्ष पदक दिने निर्णय गर्‍यो। उनले अघिल्लो संविधान दिवसमा लेखेका थिए- "जतिसुकै धुँवाधार विरोध गरे पनि विभूषण-तक्मा वितरण रोकिन्न। त्यसकारण यो सूची 'सत्ता र हाकिमका चाकडीदार-चुक्ली-चाप्लुसवाज' चिन्न प्रयोग गरौँ।"

सरकारमा रहेका मानिसहरूले आफू नजिकका व्यक्तिहरूलाई खुसी बनाउन वा आलोचना रोक्न पदक वितरण गर्ने गरेको इकागज डट कमका प्रधान सम्पादक थापाको बुझाइ छ।

"यो पटक मलाई सोध्दै नसोधी नाम राखिएको रहेछ। म पदक वितरणमा मापदण्ड हुनुपर्‍यो भनेर कलम चलाइरहेको मान्छे हुँ। निष्पक्ष र जबाफदेही छनोट कमिटी बनाएर मात्र वितरण गरिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो," उनले भने।

क-कसले गरे पदक अस्वीकार?

यो समाचार तयार पार्दासम्म थापासहित नयाँ पत्रिका दैनिकका प्रधान सम्पादक कृष्णज्वाला देवकोटा, नेपाल समय डटकमका प्रधान सम्पादक नारायण अमृत र नागरिक दैनिकका कार्टुनिष्ट रविन सायमीले पदक अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेका छन्।

देशमा लोकतन्त्र आए पनि सरकारहरूले पदक वितरण पारदर्शी राख्न नसकेको भन्दै हरेक वर्ष पदक घोषणा हुँदा आलोचना हुने गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले मापदण्ड बनाएर मात्रै पदक वितरण गर्न भन्ने आदेश दिइसकेको छ तर सरकारले अटेरी गर्दै आएको आलोचकहरूको धारणा छ।

विभिन्न सरकारी निकाय र कार्यालयहरूबाट पदकका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यालयका प्रमुखहरूले आफैँलाई पदकका लागि सिफारिस गर्ने गरेका सार्वजनिक हुने गरेको छ।

गैरसरकारी क्षेत्रबाट पदक पाउनेहरूको नाम गृहमन्त्रीले सिफारिस गर्ने भन्ने विभूषण सिफारिस कार्यविधिमा उल्लेख छ। गृह मन्त्रालयमा विभूषण सिफारिस समिति रहने व्यवस्था भए पनि समितिले मापदण्डका आधारमा सिफारिस नगरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। गृह मन्त्रालयले २०७५ मा तयार गरेको कार्यविधिमा ९ विधामा विभूषण प्रदान गरिने उल्लेख छ।

सरकारले विभूषण पाउनेको सूचीमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षकी पत्नी सीता दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालका स्वर्गीय पिता मङ्गलकुमार उपाध्यायलाई समेत पदक दिने निर्णय गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको छ।

'विभूषणसमेत लजाएको' ओलीको टिप्पणी

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संविधान दिवसमा घोषणा हुने पदक आफन्तलाई वितरण गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। "बाउको मुख हेर्ने दिन हो? श्रीमतीको मुख हेर्ने दिन हो? छोराछोरीको मुख हेर्ने दिन हो?" ओलीले पदक वितरणबारे आइतवार टिप्पणी गरे।

आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि नेताहरूका आफन्तलाई पदक दिन दबाव आएको ओलीको भनाइ थियो। सरकारले विभूषणको नाकमा कालो पोतेको आरोप लगाउँदै ओलीले विभूषणहरू समेत लजाउने गरी पाउने व्यक्तिहरू छनौट गरिएको टिप्पणी गरे। "बोल्न सक्ने भए ती उफ्रिन्थे तर बोल्न सक्दैनन्," उनले थपे।

नेकपा एमालेका नेताहरूले संसद् पुनर्स्थापनाको फैसलामा संलग्न प्रधान न्यायाधीश सहित संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरू र बहसमा सहभागी कानुन व्यवसायीहरूलाई पदक दिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्।

तर गत वर्षको संविधान दिवसमा ओली नेतृत्वको सरकारले आफू निकट व्यवसायिक घरानाका प्रमुखदेखि विभिन्न मन्त्रीहरूको सचिवालयमा नियुक्त व्यक्तिहरूलाई पदक दिएको भन्दै आलोचना भएको थियो।

आफ्नो उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी र प्रशंशामा लेख लेख्ने व्यक्तिलाई पनि उनको सरकारले पदक दिएको थियो।बीबीसीबाट