संसदको नवौं महाधिवेशन सुरू भएसँगै गत भदौ २३ गतेदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद बैठक अवरूद्ध गरिरहेको छ।

तर, सभामुखले पेलेर नै संसदका कारवाही अगाडि बढाएका छन्। एमालेको विरोधका कारण संसदमा पेश भएको संशोधित बजेट पारी हुन नसक्दा भदौ ३१ गतेदेखि बजेट खर्च हुन सकेको थिएन।

तर, आज एमालेको विरोधका बाबजुद प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित भएको छ । 

विधेयकको मन्त्रालयत शीर्षकमाथिको छलफल सकाएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जवाफ दिएपछि सभामुखले खर्च कटौतीसम्बन्धी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राखेको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गरेका थिए । 

सांसद सुवालको खर्च कटौतीको प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्री शर्माले पेश गरे । एमालेको नाराबाजीका बीच विधेयक बहुमतले पारित भएको हो ।

अब प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश हुन्छ। राष्ट्रियसभाले पारित गरेर पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाउँछ । उक्त विधेयकलाई स्वीकार गरेर प्रतिनिधिसभाले सभामुखमार्फत् राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँछ र कार्यान्वयनमा आउँछ । त्यसपछि अहिले भइरहेको बजेट होलिडे अन्त्य हुनेछ।

सरकारले वर्षभरी खर्च गर्ने विभिन्न शीर्षकको बजेट संसदमा छलफलको लागि पेश हुँदा सत्ता पक्षका सांसद मौन बसेका छन्। एक जना सांसदबाहेक अन्य सबै सांसद टेबल ठोक्ने र हात उठाउने मात्रै काम गरेका छन्।

सरकारले बजेटसम्बन्धी ल्याएका सबै विधेयकमा व्यवस्था गरिएका नीति राम्रा हुन सक्छन्, होइन भने अन्य सत्ता पक्ष सांसद किन मौन बसे ?

तर, सबै सांसद मौन बसेता पनि जनताको प्रतिनिधि भएर गएका एक मात्रै सांसद रहेछन्। उनी नै सरकारले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलको सबै प्रक्रियामा भाग लिए ।

उनी हुन् नेपाल किसान पार्टी(नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवाल । सुवाल एक्लैले मात्रै सबै विधेयक माथिको छलफलमा सहभागिता जनाए । 

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरु नारावाजीमा केन्द्रित भए । सत्तारुढ गठबन्धनका एक जना सांसदले पनि छलफलमा भाग लिएनन् ।

सुवाल एक्लैले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखे । मन्त्रालयगत छलफलमा पनि सुवाल एक्लैले भाग लिए । अर्थमन्त्री शर्माले पेश गरेका प्रस्तावमा सुवालले नै अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरे । 

सांसद सुवालले प्रत्येक छलफलमा भाग लिदाँ एमसीसी परियोजना अगाडी बढाउन नहुने कुरा राखे । उनले खर्च कटौतीको विषयमा कृषिमा खर्च बढाउनु पर्ने बताए ।

त्यस्तै, सुवालले मेलम्ची आयोजनाको गायब बनाइएका गाडीको खाजी गर्नुपर्ने, वाइडबडी जहाज प्रकरण तथा औषधि खरिद तथा अन्य मुलुकसँग ऋण लिदाँ राज्यमा अझ भष्टाचार बढ्दै गएकाले ऋण उठाउने विधेयक आवश्यक नभएको भन्दै अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरे।

जवाफमा अर्थमन्त्री शर्माले पूँजी बढाउनेको लागि ऋण लिनुपर्ने आवश्यकता भएको औंल्याएका थिए।