बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डा. अजयक्रान्ति शाक्यले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी–कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय–ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७८ निष्क्रिय पार्न संघीय सरकारसँग माग गरेका छन्।

मन्त्री शाक्यले मंगलबार पत्रकारहरुसँगको भेटमा यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ र सोको नियमावलीसमेत बनिसकेको र  प्रदेशमा पनि प्रदेश प्रहरी ऐन बनिसकेको अवस्थामा प्रहरी कर्मचारी समायोजन कार्य तुरुन्त नै संघीय सरकारले अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए।

‘अहिले बागमती प्रदेशका तीन जिल्ला ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौँ  बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र नहुँदा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रहरी कर्मचारी समायोजन नहुँदा बागमती प्रदेश प्रहरीको ७ हजार ९ सय ८९ दरबन्दीमध्ये ५ हजार ४ सय २३ मात्र कार्यरत रहेको अवस्था छ । निकट भविष्यमै यसले गम्भीर अवस्था सिर्जना हुन सक्ने हुनाले अविलम्ब समायोजनको काम अघि बढाउन संघीय सरकारसँग माग गर्दछु ।’

आफूले पद बहाली गरेलगत्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले केही महत्वपूर्ण काम अघि बढाएको पनि उनले बताएका छन् । 

‘मन्त्रालय सम्हालेको केही दिनमै मैले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरे केही सकारात्मक कामको थालनी गरेको छु’ शाक्यले भने, ‘तुरुन्तै विपद् व्यवस्थापन गर्न,  प्राकृतिक प्रकोपहरु न्यूनीकरण गर्दै लैजान र सो सम्बन्धी दीर्घकालीन योजना बनाउन सहयोगी होस् भन्ने हेतुले ह्याजर्ड म्यापिङको काम अघि बढाएको छु ।’

उनले प्राकृतिक प्रकोप सम्बन्धमा पूर्व सूचना दिने अर्ली वार्निङ एप निर्माणको कार्य अघि बढाएको पनि जानकारी दिए । उनले अगाडि भने, ‘बागमती प्रदेशका ५० ओटा ऐन बनिसकेका छन् भने १ सय २ ओटा कानुन निर्माण भैसकेको छ । करीब ३७ ओटा कानुन बनाउन बाँकी छ।

मन्त्री शाक्यले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतका एक वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने पचास ओटा योजना एक महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको पनि बताए ।

‘लामो सयमदेखि प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठक बसेको रहेनछ । मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि बैठक राखी शान्ति–सुरक्षा चुस्त–तुरुस्त राख्न निर्देशन दिइसकेको छु,’ उनले भने, ‘अपराध न्यूनीकरण गर्दै लैजान र चाडपर्वमा हुने चोरी डकैतीको घटनाहरु हुन नदिन सुरक्षा निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेको छु ।’