सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा गरी सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिएका छन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा मन्त्री मोदीले कानुन मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि यथाशीघ्र मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने बताएका हुन्। उनले भने, “तीन सयभन्दा बढी स्थानमा लामो समयसम्म निमित्तको जिम्मेवारीमा रहेका स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ, अनुमानयोग्य कर्मचारी सरुवा मापदण्ड बनाउने कार्यलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ ।”

मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा निमित्तबाट चलाउने कार्य शून्यमा झारिएको जानकारी दिँदै मन्त्री मोदीले सिंहदरबारलाई लामो समयदेखि अखडा बनाएर बसेका केही कर्मचारीको सरुवा र जिम्मेवारी पनि ज्येष्ठता तथा क्षमताका आधारमा अन्यत्र हुने स्पष्ट गरे ।

सरकारले अर्थतन्त्र सुधार, जनजीविकाका मुद्दा तथा विकास र समृद्धिको विषयलाई पनि उच्च महत्व दिएको जनाउँदै उनले देशमा पछिल्ला समय भएका विभिन्न घटनाका सम्बन्धमा सरकारले निष्पक्ष छानबिनका लागि निर्देशन दिँदै वातावरण बनाइरहेको जानकारी दिए ।

यसअघि बैठकमा सदस्यहरुले सङ्घीय निजामती ऐन,  सुन प्रकरण लगायतका घटना तथा भ्रष्टाचारसँग जोडिएका विषयका सम्बन्धमा जिज्ञासा माग गरेका थिए ।