काठमाडौं । भारतले क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापार (आयात–निर्यात) निर्देशिकामा परिमार्जन गरेको छ । परिमार्जनसँगै नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने बाटो खुलेको छ । भारतले यसअघि आफ्ना लगानीमा बनेका आयोजनाको बिजुली मात्रै किन्ने गरी निर्देशिका ल्याएको थियो ।

५ डिसेम्बर २०१६ मा भारतले जारी गरेको निर्देशिका परिवर्तनका लागि नेपालले द्विपक्षीय बैठकहरू तथा औपचारिक र अनौपचारिक तहमा आवाज उठाउँदै आएको थियो । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री माननीय वर्षमान पुन ‘अनन्त’ को लगातारको प्रयासले सार्थकता पाएको हो ।

निर्देशिका परिमार्जनपछि…
१. नेपालको कुनै निकायमार्फत् विद्युत् व्यापार गर्ने वा उत्पादन गृहबाट सीमापार विद्युत् व्यापार गर्नको लागि सो निकाय वा विद्युत् गृहमा भारतीय लगानी ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने पहिलेको व्यवस्था हटाइएको छ ।

२. अघिल्लो निर्देशिकामा विद्युतलाई भारतले रणनीतिक वस्तुको रुपमा परिभाषित गरेकोमा सो परिभाषा हालको निर्देशिका नरहेको ।

३. त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार हुने विद्युत् व्यापारको लागि एक देशले अर्को देशमा विद्युत् व्यापार गर्दा भारतीय भूमिको माध्यम उपयोग गर्ने र विकल्पहरूको व्यवस्था गरिएको । सम्भावित विकल्पहरूः

क) भारत सरकारको स्वीकृतिमा भारतीय प्रशारण संरचना प्रयोग गर्न सकिने ।

ख) भारत सरकारको स्वीकृतिमा भारतको भूमिमार्फत् दुई देशको बिचमा सिधै प्रशारण लाइन पनि बनाउन सकिने ।

४. दुई देशबीच विद्युत् व्यापार सम्बन्धी विद्यमान द्विपक्षीय सम्झौता रहेको खण्डमा सोही सम्झौतामार्फत् नै विद्युत् व्यापार हुन सक्ने ।

यसबाट नेपालले लिनसक्ने लाभः
– नेपालमा उत्पादन हुने जलविद्युत्का लागि फराकिलो बजार सुनिश्चित ।

– निजी क्षेत्रका स्वदेशी जलविद्युत् प्रवद्र्धकबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादन खरिद गर्ने सम्झौता भएकाले त्यसको बजारको रुपमा भारत लगायत तेस्रो देशलाई प्रयोग गर्न सकिने ।

– नेपालको विद्युत् उत्पादनलाई भारत हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म बेच्न सकिने (जस्तैः बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेको छ)

– विद्युत् बजार सुनिश्चित भएपछि लगानीकर्ता आकर्षित हुने र स्वदेशमा जलविद्युत् उत्पादन बढ्ने ।

– नेपालमा बगिरहेका नदीनालाको उपयोग गर्दै विद्युत् उत्पादन र बिक्रीमार्फत् आर्थिक उन्नति र समृद्धिको मार्गमा देशलाई अगाडि बढाउन टेवा पुग्ने ।