काठमाडौँ

चितवनका तेजबहादुर गुरुङले ९ वर्ष अगाडि भेगास सिटी अपार्टमेन्ट खरिद गर्न चितवनमा रहेको आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गरे । करिब ३३ लाख रुपैयाँ फ्ल्याटकै लागि भनेर उनीहरूले निर्माण व्यवसायीलाई रकम बुझाए । ३ वटा बेडरुमको फ्ल्याट लिएर काठमाडौँमा सुबिस्ताको जीवन बिताउने सपना बुनेका गुरुङदम्पती अहिले बेघर भएका छन् । आजका दिन सम्म उनीहरूले न फ्ल्याट पाएका छन्, न त बुझाएको रकम नै ।

उनीहरू जस्तै विराटनगरका मोहन भट्टराईले पनि सहरमा अपार्टमेन्ट खरिद गरी बस्ने आशामा १ करोड रुपैयाँ गुमाएका छन् । भट्टराईले ०६८ सालमै भेगास सिटीमा दुईवटा फ्ल्याट किन्न १ करोड रुपैयाँ बुझाएका थिए । साढे दुई वर्षपछि फ्ल्याट हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता अनुसार रकम बुझाएका उनले आज सम्म फ्ल्याट पाएका छैनन्  । ‘विराटनगर र झापाको पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर बुझाएको पैसाको आज सम्म न सावाँ पाए, न ब्याज,’ उनले भने, ‘कति मन्त्रालय धाएँ, कति कार्यालय पुगेँ, तर कसैले समस्या सुनेनन् ।’

गुरुङ र भट्टराई जस्तै काठमाडौं उपत्यकामा फ्ल्याट र घर खरिद गर्ने आशामा ८ सय भन्दा बढी व्यक्तिहरूबाट करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ ठगी भएको अनुमान छ ।

अपार्टमेन्ट तथा हाउजिङ व्यवसायीबाट ठगिएका मानिसको गुनासो बढ्न थालेपछि सरकारले कुमारप्रसाद लोहनीको अध्यक्षतामा ०७१ मा संयुक्त आवास जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार नै सरकारले ०७४ जेठमा सुरेशप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो ।

तर गठन भएको एक वर्ष पनि पूरा नहुँदै अध्यक्ष आचार्यले राजीनामा दिएपछि आयोगको काम कारबाही ठप्प भएको छ । आयोगले लोहनी आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा थप अध्ययन गरी समाधानको प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि अहिले सबै काम रोकिएको आयोगका इन्जिनियर दीपक श्रेष्ठले बताए ।
नयाँ पत्रिकाबाट