काठमाडौं ।

हामीले हरेक दिन दिनभरिका महत्वपूर्ण समाचारहरुलाई केन्द्रबिन्दु बुलेटिनका रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौं । आज पनि हामीले यस्तै समाचारहरु प्रस्तुत गरेका छौं । आजका मूख्य समाचारहरु मध्ये प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धनुषाको मिथिला नगरपालिका–७ ढल्केबरमा निर्माण भएको देशकै ठूलो र पहिलो चार सय केभी ढल्केबर सव-स्टेसन उद्घाटन गरेका छन् । यो सव-स्टेसन सञ्चालनमा आएसँगै अब नेपाल र भारतबीचको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर पहिलो ४०० केभी क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत् दुई मुलुकबीच करिब एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत आदान–प्रदान गर्न सकिने भएको छ । यसैबीच उद्घाटन समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन तोकिएको समयभन्दा एक दिन पनि तलमाथि नसर्ने भन्दै त्यसको तयारीमा जुट्न आह्वान पनि गरेका छन् ।

विभाजित नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले प्रधानमन्त्री एवम् पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरि निष्काशन गरेको छ । प्रचण्ड–माधव पक्षको केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठकले यस अघिको स्थायी कमिटीबाट आएको प्रस्ताव अनुसार अध्यक्ष ओली र पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेललाई कारवाहीको निर्णय गरेको हो । यो सँगै प्रचण्ड–माधव पक्षले निर्वाचन आयोगमा नेकपा पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

म्यानमारको सैनिक टेलिभिजनले म्यानमारको सम्पूर्ण सत्ता एक वर्षका लागि आफूहरुले नियन्त्रणमा लिएको घोषणा गरेको छ । नेत्री आङ सान सु कीसमेत देशका सबैजसो वरिष्ट राजनीतिज्ञहरुलाई सेनाले नियन्त्रणमा लिएर यस्तो घोषणा गरेको हो । गत नोभेम्बरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्ने सेनाको दाबीलाई अस्वीकार गरिएको तथा कोरोना भाइरसका कारण देशभित्र संकटपूर्ण अवस्था रहेकाले आम निर्वाचन स्थगित गर्न सरकार असक्षम भएपछि सैनिक नियन्त्रण आवश्यक रहेको त्यहाँको सैनिक स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

साविक विजेता एपीएफ क्लबले राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा २२ गोल अन्तरको फराकिलो जीत निकालेको छ । सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा सोमबार भएको खेलमा एपीएफले उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकामाथि ऐतिहासिक जीत दर्ता गराएको हो । यस्तै आजै भएको अर्को खेलमा आर्मीसँग विराटनगर ७–० गोल अन्तरले पारजित भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तयारीको सम्बन्धमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा राजनीतिक निकाश हुना साथ चुनाव गर्न निर्वाचन आयोग प्राविधिकरुपमा तयार रहेको आयोगले जनाएको छ । यसैगरि राजनीतिक दलहरुले आफ्नो मुद्दालाई निर्वाचन आयोगको टाउकोमा हाल्न नहुने पनि पूर्व आयुक्तहरूको तर्क रहेको छ ।