काठमाडौं। सोमबार साँझ सरकारसँग चार बुँदे सहमति भएपनि ४२ दिनदेखि घर छोडेर सडक संघर्षमा रहेका मिटरब्याजपीडितहरू खासै उत्साहित भने छैनन्। विगतमा पटक-पटक सहमति भएको, तर कार्यान्वयन नभएको अवस्था रहेको भन्दै उनीहरूले सरकारप्रति शंकाको दृष्टिले हेरेका छन्।

सरकारसँग सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित गरेका उनीहरू अब तत्कालै घर फर्किने वा न्याय पाउने थप सुनिश्चित भएपछि मात्रै फर्किने भन्नेबारे आन्तरिक छलफलमा छन्। मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले सरकारले न्याय दिलाउने आश्वासन दिएपनि आफूहरू ढुक्क हुन नसकेको बताए।

‘सरकारलाई हामीले छ बुँदे माग राखेका थियौँ। तर चार बुँदामा सहमति भएको छ,’उनले भने,‘हामीले सरकारको पहललाई स्वागत गरेका छौँ। सकारात्मक रुपमै लिएका छौँ। तर यतिमै ढुक्क हुने अवस्था भने छैन। किनभने विगतमा पटक- पटक सरकारसँग सहमति भएपनि कार्यान्वयन भएको छैन।’

उनले सरकारले समस्यालाई निमिट्यान्न पार्ने गरी कानूनी र राजनीतिक सहित सबै हिसावले पहल लिनुपर्ने बताए। ‘फेरि यस्तो समस्या नहोस् भनेर सरकारले आगामी बजेटबाट सम्बोधन गर्ने भनेको छ,’उनले भने,‘अहिलेका समस्या समाधान गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ।’

त्यस्तै, मिटरब्याजको बाहनामा पीडितहरूमाथि भएको अन्याय र हिंसाका विरुद्धमा समेत मुद्दा चल्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने सहमति भएको उनले बताए। ‘पीडितहरूमाथि मुद्दाहरू लगाइएको छ। पीडितहरूले ऋणका कारण मर्नुपरेको छ, महिला हिंसा भएको छ, बलात्कार भएको छ। यस्ता मुद्दाहरूमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक छानविन र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार मंगलबारदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम तत्काल स्थगित गरिएको छ। तर घर फर्किने विषयमा भने पीडितहरूबीचमै सहमति भइसकेको छैन। अहिले घर फर्किए सरकारले विगतमा जस्तै आफूहरुसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगर्ने पो हो कि भन्ने आशंका उनीहरुमा छ।

‘हामी जिल्लागतरुपमा छलफल गर्दैछौँ, त्यसपछि साझारुपमा के कसरी अघि बढ्ने भनेर सार्वजनिक गर्छौँ,’ अध्यक्ष कुशवाहाले भने। पीडितहरूले अब काठमाडौँमा बस्दा खानका लागि खानेकुरा पनि नभएको र घर गइहाल्नका लागि गाडीभाडा समेत नभएको गुनासो समेत गरेका छन्। २३ दिन पैदल हिडेर काठमाडौं आएका उनीहरू फागुन ९ गतेदेखि भृकुटीमण्डपमा त्रिपाल टाँगेर बसिरहेका छन्।