सर्वोच्च अदालतले पोखराको फेवाताल संरक्षण र सीमांकनका लागि २०७५ मंसिर ६ गते ऐतिहासिक फैसला गर्‍यो। उक्त फैसलामा तालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्न भनिएको छ।

६५ मिटरभित्रका सबै संरचना अवैध भएकोले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर ६ महिनाभित्र हटाउन आदेश दिएकोमा साढे ३ वर्षसम्म फैसला कार्यान्वयन भएन। ‘६५ मिटरसम्मको भू–भागमा भवन लगायत तालको संरक्षणमा असर पर्ने कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरि संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न कास्की जिल्ला परिषद् र पोखरा उपत्यका नगर समितिको बोर्ड बैठकको निर्णय छ। संघ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय कायम गरि अनाधिकृतरुपबाट निर्माण भएका स्थायी वा अस्थायी संरचनाहरु ६ महिनाभित्रै हटाउने व्यवस्था गर्नु गराउनु,’ आदेशमा भनिएको छ।

जिल्ला परिषद्को ०६४ असार १५ गते र नगर विकासको ०६४ साउन २८ को निर्णय अनुसार तालको मापदण्ड ६५ मिटर तोकिएको थियो। ताल संरक्षणका लागि थप जग्गा आवश्यक परे अधिग्रहण गर्न आदेश दिइएकोमा पोखरा महानगरपालिकाले भैरहेको मापदण्डसमेत घटाएर नयाँ मापदण्ड तोकिदिएको छ। सर्वोच्चको फैसलामा फेवाताललाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषित गर्न भनिएको छ। महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले तालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर कायम गरेको छ। ताल किनार ढाकेर बनाईएका संरचनाहरु जोगाउन महानगरले मापदण्ड घटाएको हो।

पोखरा महानगरले नै गरेको २ वर्षअघिको एउटा अध्ययन अनुसार ६५ मिटरभित्र ४ सय ९३ वटा भौतिक संरचना निर्माण भएको छ। जहाँ अस्थायी टहरादेखि ८ तले भवनसमेत छन्।

अवैधरुपमा निर्मित यि संरचना हटाउने जिम्मा प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकालाई दिइएको थियो। महानगरले प्रदेश सरकारसँग समन्वय समेत नगरी मापदण्ड घटाएर अवैध संरचनालाई बैध बनाईदिएको छ। ६५ मिटरभित्र २ सय ४५ वटा संरचना स्थायी छन् भने बाँकी २ सय ४८ संरचनाहरु अस्थायी हुन्। त्यसबाहेक ३५ र ३० मिटर मापदण्ड मानेर छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन निकालिएको थियो। ३५ मिटरभित्र २ सय २४ र ३० मिटरभित्र १७५ संरचना भत्काउनुपर्ने अवस्थामा रहेको प्रतिवेदन छ।

फेवाताललाई पुरानै स्वरुपमा फर्काउन सीमांकन निर्धारणदेखि गुरुयोजना निर्माणसमेतका काम तीनवटै सरकारको जिम्मामा दिएको थियो। संघ सरकारले सीमाकंनका लागि पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनायो। समितिले लामो समय अध्ययन गरेर ५.६२५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको ताललाई सीमाना तोकेको छ।

आफैंले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन र सर्वोच्चको फैसला लत्याएर पोखरा महानगरले बनेका संरचना जोगाउन र तालको आकार नै साँघुरो हुने गरी ३० मिटर मात्रै मापदण्ड तोकेको हो।

स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा मापदण्ड घटाउदा मतदाता प्रभावित हुन सक्ने जानकारहरु बताउँछन्। महानगरको यो निर्णयले अबैध भनिएका ३ सय १८ वटा संरचना जोगाउँछ।महानगरको निर्णयमा कुनैपनि राजनीतिक दलले प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।