काठमाडौँ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आईसीजे)ले इजरायलले प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा हुने मृत्यु र क्षतिलाई कम गर्न सबैले हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्ने बताएको छ।

दक्षिण अफ्रिकाले दायर गरेको निवेदनमा शुक्रबार आदेश गर्दै सन् १९४८ मा नरसंहार रोक्न संयुक्त राष्ट्र नरसंहार महासन्धिलाई अनुमोदन गरिएको र यसलाई इजरायलले उल्लंघन गरेको बताउँदै आईसीजे प्यालेस्टिनी जनताको जीवन प्रतिकूल परिस्थितिमा रहेको उल्लेख गरेको छ।
उसले प्यालेस्टिनी जनताका लागि तत्काल आधारभूत सेवा र मानवीय सहायताको व्यवस्था गर्नु आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा इजरायलले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने भनेको छ।

आईसीजेको निर्णयपछि राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा र दक्षिण अफ्रिकाको सत्तारुढ दलले खुशी व्यक्त गरेका छन्।

दक्षिण अफ्रिकाको विदेश मन्त्रालयले प्यालेस्टिनी जनताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानून र न्यायको सन्दर्भमा आईसीजेको फैसला निर्णायक विजयको दिशामा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा रहेको बताएको छ। यो निर्णयपछि सबै देशहरूमा इजरायलको सैन्य कारबाहीलाई समर्थन नगर्न नैतिक दबाब पर्नेछ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले आईसीजेको निर्णयलाई ‘अपमानजनक’ भन्दै अस्वीकार गरेका छन्। उनले यसअघि पनि आफूले अदालतको आदेश नमानेको बताएका थिए।

गत वर्ष इजरायल र हमासबीच हिंसात्मक द्वन्द्व सुरु भएको हो। २०२३ को अक्टोबर ७ मा इजरायलमा हमासको आक्रमण पछि, इजरायल डिफेन्स फोर्स (आईडीएफ) का सैनिकहरूले गाजा पट्टीमा जवाफी कारबाही सुरु गरेका थिए। अहिलेसम्म २६ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ।

गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अक्टोबर ७ बाट सुरु भएको द्वन्द्वमा हालसम्म २६ हजार प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भइसकेको छ। ६२,६०० भन्दा बढी मानिस घाइते भएका छन्। इजरायली सेनाका अनुसार उसले करिब ९ हजार आतङ्ककारीलाई मारेको छ।

तर, उनले यसको कुनै प्रमाण भने दिएका छैनन्। सघन जनसङ्ख्या र आवासीय क्षेत्रमा युद्धका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या धेरै छ। इजरायली सेना (आईडीएफ)का अनुसार आक्रमण सुरु भएदेखि हालसम्म १९५ सैनिक मारिएका छन्। प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले हमासको उन्मूलन नभएसम्म आक्रमण नरोेक्ने बताउँदै आएका छन्।