महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ । 

११ सदस्यीय समितिमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलका ६ सांसदले बहुमतका साथ प्रतिवेदन पारित गरेका छन् । नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका गरी ५ सदस्यले भने फरक मत राखेका छन् ।

एमालेले प्रतिवेदनमाथि ८ बुँदे फरक मत राखेको छ । समितिका सभापति रामबहादुर विष्टले तयार गरेको प्रतिवेदनमा एमालेको तर्फबाट समिति सदस्य विष्णु पौडेलले फरक मत प्रस्तुत गरेका हुन् ।

समितिको सदस्य रहेका एमाले उपाध्यक्ष पौडेलले सिफारिस समितिको प्रतिवेदनलाई गठबन्धनको पुलिन्दा भन्दै प्रतिवेदन मान्न नसकिने बताएका छन् । उनले जबराविरुद्ध छानबिन नै नसकिएकाले निर्णयमा पुग्ने आधार नभएको बताए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको कार्यकाल सकिने अन्तिम दिन समितिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाकालाई प्रतिवेदन बुझाउँदैछ । फरक मत राख्ने एमाले सांसदहरु भने सभामुखसमक्ष नजाने भएका छन् ।

समितिले जबरासँग बयान लिनुका साथै उनले आरोपित गरेका कानुन व्यवसायीहरुसँग समेत छलफल गरेको थियो । तर थप छानबिन नगर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको कार्यकाल सकिने भएपछि समितिले हतार हतार गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको हो ।