निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सर्वोच्च अदालतको नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने तयारी गरेका छन् । महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट जबरा सर्वोच्च फर्किने तयारी गरेपछि अदालत प्रवेशद्वारमा व्यापक रुपमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।

आफूमाथि छानबिन गरिरहेको संसदको आयु नै गएरातिदेखि सकिएको हुँदा महाअभियोग स्वतः निष्क्रिय भएकाले जबराले नियमित जिम्मेवारीमा फर्किने जानकारी सर्वोच्च प्रशासनलाई गराइसकेका छन् । सरकारले भने प्रहरी लगाएर उनलाई रोक्ने प्रयासमा लागेको छ ।

फागुन २२ मा महाभियोग सिफारिस समितिका ११ सदस्यमध्ये प्रतिवेदन पारित गर्न दुई तिहाइ पुगेन । सत्ताधारी ६ सांसद महाअभियोगमा पक्षमा उभिएका छन् भने एमाले र लोसपाका गरी ५ सांसदले प्रतिवेदनउपर फरक मत राख्दै असहमति जनाएका छन् । एमालेले ८ बुँदामा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको छ ।

गत फागुन १ गते सत्ता गठबन्धनका ९८ जना सांसदले जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेका थिए। त्यससँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए ।११ सदस्यीय सिफारिस समितिले बहुमतका आधारमा तयार पारेको प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएको हो ।