सरोकारवालाहरुले एकल आमाका सन्तानको जन्मदर्तामा अझैपनि समस्या रहेको गुनासो गरेका छन् । 

उनीहरुले आमा सूचक बनेर कुनैपनि स्थानीय निकायहरुमा गइ जन्मदर्ता बनाउनसक्ने अवस्था नरहेकाले एकल आमाका सन्तानहरुले जन्मदर्ता पाउनुपर्ने बताएका छन् । अधिवक्ता एवं महिला अधिकारकर्मी बिनु लामाले जन्मदर्ता बनाउँदा आमा पनि सूचक बन्नसक्ने कानूनी प्रावधान रहेपनि सरकारी कार्यालयहरुले बुबालाई खोज्ने गरेको बताइन् । उनले एकल आमाबाट जन्मिएका सन्तानको जन्मदर्तामा देखिएको समस्याले सन् २०३० सम्म सबै बालबालिकाको जन्मदर्ता सम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य हाँसिलमा कठिनाइ हुने बताइन् । 

सरकारले सन् २०३० सम्ममा कुनैपनि बालबालिकाहरु जन्मदर्ताबाट वञ्चित हुन नपर्ने गरी लक्ष्य हाँसिल गरिने बताउँदै आएको छ । अधिकारकर्मी लामाले अनलाइन जन्मदर्ता गर्ने प्रावधानमा पनि बुबाको स्थानमा पत्ता नलागेको भन्ने शब्द राखिएकोप्रति आपत्ति जनाइन् । बालबालिकामा यस्तो शब्दहरुले नराम्रो असर पर्ने उनको भनाइ थियो । उनले अनलाइन जन्मदर्ताको बारेमा वकालत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । 

जन्मदर्ता सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनको पक्षमा धेरै कमजोरी रहेको उनको भनाइ छ । उनले स्थानीय तहमा रहेका सचिव र चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिहरुलाई बुबाको नामबाट मात्र नभइ आमाको नामबाट पनि जन्मदर्ता गराउनुपर्छ भन्ने मानसिकता विकास गर्न क्षमता वृद्धि विकासका तालिमहरु दिन जरुरी रहेको बर्तान् । महिला अधिकारकर्मी लामाले सरकारी तथ्यांकका लागि मृत जन्मेका बच्चाहरुको पनि जन्मदर्ता गराउनु आवश्यक रहेको बताइन् ।