सर्वोच्च अदालतले थारु समुदायका लागि निजामती तथा सरकारी सेवाका प्रत्येक विज्ञापनमा ६.६ प्रतिशत आरक्षण छुट्याउन दिएको अन्तरिम आदेश रद्द गरेको छ ।

अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आरक्षण छुट्याउन कात्तिक २० गते दिएको अन्तरिम आदेशलाई रद्द गरेको हो । 

थारू कल्याणकारिणी सभाले दिएको रिटमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले थारू समुदायका लागि ६.६ छुट्याएर अरू पदमा पदपूर्ति गर्न भनेको थियो। तर, सो आदेशविरूद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले पहिलेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो।

अदालतको आदेश-