सरकारले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको नाममा सार्वजनिक बिदा दिएकोप्रति बिरोध प्रदर्शन गरिएको छ । सरकारले जनयुद्ध दिवस भन्दै सोमवार सार्वजनिक बिदा दिएकोप्रति द्वन्द्वपीडित समुदाय र नागरिक समाजले बिरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

काठमाडौं जिल्ला अदालत अगाडी भेला भएर दर्जनौँको संख्यामा उपस्थित नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी संघसंस्थासँग आवद्ध व्यक्तिहरु र द्वन्द्व पीडितले सरकारको निर्णयको बिरोध गरेका हुन् । उनीहरुले जनयुद्ध दिवसको नाममा दिइएको सार्वजनिक बिदा खारेज गर्नुपर्ने र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग राखेका छन् । 

त्यस्तै फाुगन १ गते नेपाल र नेपालीको लागि कालो दिनको रुपमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । 

बिरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै मानवअधिकारवादी सुशिल प्याकुरेलले जनयुद्ध दिवस भनि बिदा दिनु ज्यादती भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनयुद्ध दिवसको बिदा दिँदापनि अन्य लोकतान्त्रिक भनिने पार्टीहरु नबोलेका भन्दै लोकतान्त्रिक पार्टीहरुको निरिहता दिवसको रुपमा मनाउनुपर्ने टिप्पणी गरे ।  

मानवअधिकारवादी चरण प्रसाईंले वर्तमान सरकार पीडितको पक्षमा नभई पीडकको पक्षमा उभिएको बताए । उनले हत्या, हिंसा गरेको दिनलाई दिवसको रुपमा मनाउनु नाजायज भएको भन्दै आफूहरुले त्यसको घोर बिरोध गरेको बताए । 

त्यस्तै, अर्का मानवअधिकारवादी महामुनिश्वर आचार्यले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रुपमा स्वीकार्न नसकिने बताए । उनले जनयुद्ध नभइ सशस्त्र हिंसात्मक बिद्रोह भएको बताए । 

द्न्द्वपीडित परिवारले आफूहरुले अझै न्याय नपाएको बताएका छन् । जनयुद्धको नाममा भएको युद्धमा अझैपनि हजारौँ बेपत्ता भएको भन्दै उनीहरुको खोजि सरकारले नगरेको बताएका छन् ।

एक सर्वसाधारणले भने – ‘आज जनयुद्ध दिवस भनेर जुन बिदा राख्यो । हाम्रो लागि यो कालो दिन हो । किनकी हाम्रा १७ हजार दाजुभाई मारिएका छन् । हजारौँ अहिलेपनि बेपत्ता छन् । हजारौँ घाइते छन् । खोई तिनीहरुको उपचार ? खोई हाम्रो बेपत्ता परिवार खोजिएको ? खोई हामीले न्याय पाएको ? काँग्रेस, एमाले, माओवादी सबै नेताहरु एकठाउँ छन् अहिले । कसले हामीलाई न्याय दियो ? लुटिएको सम्पती कसले हामीलाई फिर्ता दियो ? न्याय माग्न हामी कहाँ जाने ? न्याय दिने अपराधीहरु सरकारमा बस्ने, ज्यानमाराहरु सरकारमा बस्ने । तर पीडितहरुलाई न्याय कसले दिने ? कसले दिन्छ हामीलाई न्याय ?’ 
 
बिरोध प्रदर्शनका क्रममा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दे, बेपत्ता आन्दोलन जारी छ, अदालतको फैसला लागू गर, दण्डहिनताको अन्त्य गर, हुकुमी शासन बन्द गर, लुटिएको सम्पती फिर्ता गर, हत्यारालाई फाँसी दे लगायतका नाराबाजीसमेत भएको थियो ।