सभामुख देवराज घिमिरेले कानूनी व्यवस्थाअनुसार महिलालाई मुख्य पदमा लैजान अझै व्यवहारिक कठिनाइ रहेको बताएका छन् । 

मंगलवार ११३ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमीक महिला दिवसको अवसरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले यस्तो बताएका हुन् । उनले ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण आज ठूलो संख्यामा महिला प्रतिनिधिहरु नियम कानून बनाउने तहसम्म प्रतिनिधित्व गरिरहेको भएपनि अझैपनि मुख्य पदमा महिला र पुरुषलाई कानूनी व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन हुन भने कठिनाइ देखिएको बताए । 

उनले अझै आवश्यक मात्रामा मुख्य पदहरुमा ३३ प्रतिशतको महिलाको संख्या र गुण पु-याउन नसकेको बताए । 

सभामुख घिमिरेले आर्थिक उन्नतिको लागि प्राकृतिक श्रोत, त्यसमा पनि वनको दिगो व्यवस्थापनका बारेमा सोच्न जरुरी रहेको बताए । उनले प्राकृतिक श्रोतलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै समाज उपयोगी ढंगबाट आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रमा कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेकुरालाई विशेष जोड दिन आग्रह गरे । वनलाई समाप्त गर्ने खालका घटनाहरु विभिन्न स्थानमा भइरहेको उल्लेख गर्दै वनको संरक्षणसँग बाझिएका ऐनहरु, ऐनको अभावमा नभएका पक्षहरु, ऐन बनाउनुपर्ने कारण र ऐनले भनेका कुरा व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने भन्ने बारेमा सोच्न जरुरी रहेको उनले बताए ।

सभामुख घिमिरेले वातावरणमा आइरहेको प्रतिकुल परिवर्तनलाई कसरी न्युनिकरण गर्नसकिन्छ भन्ने बारेमा पनि सरोकारवाला निकायहरुले ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

त्यस्तै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी अध्यक्ष भारती पाठकले क्रमिक रुपमा हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढ्दै गएपनि पर्याप्त हुन नसकेको बताइन् । उनले आर्थिक रुपमा अझै पनि महिलालाई सशक्त बनाउन नसकिएको भन्दै महिलाहरुलाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने बताइन् ।