द्वन्द्वपीडित परिवारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न सङ्घीय संसद् सचिवालयमा प्रस्तुत विधेयकलाई आफूहरूको असहमति रहेको भन्दै परिमार्जनको माग गरेका छन् । 

पीडितलाई सहमतिमा ल्याएर न्याय निरूपण गर्नुपर्ने, न्यायबिनाको शान्ति अपूर्ण हुने भन्दै आयोगको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्तालाई नभई सिधै अदालतमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। 

सत्य र न्यायको खोजी अभियान, द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवार संस्था र माओवादीपीडित राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिलगायतका संस्थाद्वारा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा विधेयक पीडितमैत्री नभएको दाबी गरेका थिए ।

पीडित पक्षलाई सहमतिमा ल्याउनेभन्दा पनि सरकार एकतर्फी रूपमा अघि बढेको पीडित परिवारहरुले आरोप लगाएका छन् ।