पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेलले बैंकको ब्याजदर मूल्य वृद्धिदरभन्दा माथि हुनुपर्ने बताएका छन् । 

शुक्रवार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको अर्थ विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वमुख्यसचिव पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले निक्षेपको मूल्य वृद्धि ८ प्रतिशत रहेको भन्दै बैंकको ब्याजदर ८ प्रतिशत भन्दा माथि नभएर निक्षेपकर्ताको पैसाको भ्यालु कम हुने बताए । 

उनले बैंक खाता खोल्ने २ करोड बढी भएपनि कर्जा लिने १८ लाख मात्रै भएको भन्दै २ करोडलाई दोहन गरेर सिमित मानिसहरुलाई पोस्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र नचल्ने बताए । उनले बैंकहरुको खर्च धेरै भएको भन्दै भड्किलो खर्च कर्जाको ब्याजबाट उठाउने उल्लेख गरे । 

पूर्वमुख्यसचिव पौडेलले बैंकहरु मिलेर कर्जाको ब्याजदर फिक्स गर्नु कानूनी रुपमा अवैधानिक रहेको बताए । उनले बैंकहरुको ब्याजदरमा गरिने प्रतिष्पर्धा ऐनले निषेध गरेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्याजदर बढेकाले र मुद्रास्फिती बढेका कारण ब्याजदर ८ वा ९ प्रतिशतभन्दा तल हुन नहुने उनले उल्लेख गरे । 

उनले कोरोना महामारीको समयमा बैंकहरुले सस्तो ब्याजदरमा लिएको कर्जा घरजग्गामा लगानी गरेकाले सहुलियतका प्याकेजहरु ल्याएपनि काम नगर्ने बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा नभएर संकटको डिलमा रहेको बताए । राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा मात्रै भर पर्न नहुने उनले उल्लेख गरे । 

पूर्वमुख्यसचिव पौडेलले धेरै मानिसहरुमा अर्थतन्त्रको कारण निराशा छाएकाले निराशा कम गर्नेगरी सरकारले नीति नियम बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालका सार्वभौम अधिकारहरु भारतसँग समर्पण गरिसकेको बताए । साफ्टाअन्तर्गत भारतसँग गरेको सम्झौतमा सामान नेपाल आउँदा भन्सार लगाउन नपाउने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।  

त्यस्तै,अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्र समस्या र चुनौतिको चाङमा रहेको बताए । उनले पछिल्लो समय बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएपनि लगानी,उत्पादन,आय र वृद्धिमा संकुचन आएको बताए । नेपालको एतिहासमा पहिलो पटक राजश्व घाटाको स्थिति देखिएको उनले बताए ।  

अर्थविद् अधिकारीले नेपालका उत्पादनको गति ओरालो लाग्ने,वार्षिक रुपमा बजारमा प्रवेश गर्ने भन्दै धेरै जनशक्ति विदेशीएको बताए । उनले पैसा विधिसंगत तरिकाले सरकारको नियन्त्रणमा रहनुपर्ने भएपनि राज्य र राजनीति पैसाको नियन्त्रणमा पुगेको अनुभुति हुन थालेको बताए ।