नेपाल सरकारले पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुने गरी प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन हुन नदिने नीति लिएको छ ।

सरकारले आज ‘संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ सार्वजनिक गर्दै जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गर्न र वातावरण संरक्षण गर्न हरित अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जनताको पर्यावरणीय अधिकार तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्न ठोस कदम चाल्ने बताइन् ।

उनले पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुने गरी प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन हुन नदिने, चुरे क्षेत्रको उत्खनन गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने कार्यलाई रोक लगाउने, चुरे र शिवालिक पर्वत श्रृङ्खलाको संरक्षणका लागि सञ्चालित चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइ तराई/मधेसको मरुभूमिकरण रोक्ने सरकारले नीति लिएको जानकारी गराइन् । उद्योग, कलकारखाना र विकास पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वन क्षेत्रको उपयोगको व्यवस्था गर्ने, ठूला नदीको बहुउद्देश्यीय प्रयोग र एकिकृत विकासको नीति लागू गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) को आधारमा कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

विनाशकारी डढेलो, उष्णवायु, आँधी, तुफान, चक्रवात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, डुबान, हिमपहिरो, सुख्खा जस्ता प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न समस्याको रोकथाम, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने मन्त्री शर्माले बताइन् । विपद पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।