काठमाडौं ।

बालबालिकाका समस्या बुझ्न र उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न बालबालिकासँग सिधा छलफल गर्न विज्ञहरुले सांसदहरुलाई सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको शुक्रबारको बैठकमा विज्ञहरुले बालबालिकाका समस्या बुझ्न र उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न बालबालिकासँग छलफल गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

अधिवक्ता एवं काठमाडौं विश्व विद्यालयका भिजिटिङ सह–प्राध्यापक शिवप्रसाद पौडेलले संसदको समितिभित्र वा बाहिर प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेर बालअधिकारका विषयमा बालबालिकासँग नै रचनात्मक छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले सरोकारवालाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्न, बालबालिकाका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरुसँग नियमित सम्पर्कमा रहन समेत सुझाव दिए ।

समितिले निर्माण गर्ने कानूनमा बालबालिकाका अधिकारहरुलाई समेत प्राथमिकता दिन उनले आग्रह गरे । बालविवाह अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण अभियान सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्थापन गर्ने र सञ्चार माध्यमसँग सहकार्य गर्दै सचेतना फैलाउनु पर्ने विषयमा पौडेलले जोड दिए । बालबालिकाको अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरुसँग हुने विभिन्न सम्झौतामा पनि छलफल चलाउनु पर्ने उनले बताए । नेपालबाट वार्षिक १०/१५ हजार बालबालिका विभिन्न हिसाबले भारतमा लगिने भएकाले त्यसलाई रोक्न भारत सरकारसँग छलफल चलाई ठोस कदम चाल्नु पर्ने बताए । कोभिड १९ बाट विद्यालयहरु बन्द रहँदा बालबालिकामा नकारात्मक असर परेको उनले बताए । अनलाइन शिक्षाको नाउँमा इन्टरनेटको पहुँच बालबालिकामा पुग्दा दुरुपयोग हुन गएको विषयमा छलफल चलाउनु पर्ने उनले बताए ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अभियन्ता मधु दवाडीले कुनै पनि कानून निर्माण गर्दा बालबालिकाको हक अधिकारको विषयलाई ख्याल गर्न सुझाव दिए । बालबालिकालाई कुनै पनि घरेलु, कलकारखाना, खानी वा अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ काम गर्न सांसदहरुलाई सुझाव दिए । बालविवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्ने वा बन्धक राख्न नपाइने लगायतका विषयमा छलफल गरी प्रभावकारी कानून निर्माण गर्नुपर्ने समेत उनले बताए । सरकारले बालबालिकाका लागि गर्ने लगानीमा कुनै अधार नदेखिएको भन्दै आधार स्पस्ट गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताए ।

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आफ्नो बजेटको सानो अंश मात्रै बालबालिकाको क्षेत्रका लागि छुट्याउने गरेको बताए । मन्त्रालयले बालबालिकाका लागि छुट्याउने बजेटको आधार नै स्पस्ट नहुँदा निकै सानो आकारमा बजेट विनियोजन हुने गरेको बताए । उनले स्थानीय तहमा पनि कुनै आधार बिना बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्थाले बालबालिकाका लागि आवश्यक बजेट आउन नसकेको बताए । बजेटको विषयमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग छलफल गरी प्रभावकारी काम गर्न उनले सुझाव दिए । उनले बालबालिका सम्बन्धी नियमावली तत्काल जारी गर्न समेत आग्रह गरे ।

विज्ञहरुले सरकारले निर्माण गर्ने कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार बालबालिका मैत्रि हुनुपर्ने बताएका छन् । सार्वजनिक पूर्वाधार सँगसँगै विद्यालय र व्यक्तिगत घर समेत बालबालिका मैत्रि भए बाल मनोविज्ञानमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरुले बताए ।