स्मार्ट टेलिकम प्रालिको आधारभूत टेलिफोन सेवाको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) खारेज भएको छ । 

स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरणका लागि शुल्कसहित आवेदन नदिएपछि खारेजीमा गएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उप-निर्देशक, सह-प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले जानकारी दिए । २०७० साल वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाकाे अनुमति लिएको स्मार्ट टेलिकमले २०८० साल वैशाख १ गते नविकरणको प्रक्रिया पूरा नगरेकाले लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको उनले बताए । 

स्मार्टले नवीकरण दस्तुरका रुपमा कुल २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्ने र त्यसबाहेक जरिवाना तथा अन्य शुल्क समेत गरी २२ अर्ब भन्दा धेरै तिर्नुपर्ने अनुमान छ । 

आज बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले लाइसेन्स बहाल नरहेकोले प्राधिकरणलाई हस्तान्तरणका लागि जानकारी गराउने र १५ दिनका लागि अहिलेकै व्यवस्थापनलाई काम अघि बढाउन दिने निर्णय गरेको सह-प्रवक्ता मिश्रले बताए । 

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार प्राधिकरणको सञ्चालक गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा रहेको व्यवस्थापन समूहले स्मार्ट टेलिकमको ग्राहक तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नेछ । १५ दिनपछि उक्त कम्पनीको व्यवस्थापक कम्पनीका सञ्चालक समिति सरह रहेका सिटौला नेतृत्वको समूहले जिम्मा लिनेछ । उक्त समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका एक/एक जना प्रतिनिधि, र प्राधिकरणकै टेक्नोलोजी विभागका निर्देशक सदस्य सचिव रहेका छन् । 

लाइसेन्स खारेजीपछि स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली दूरसञ्चार व्यवस्थापन समूहको नियन्त्रणमा आएको छ । 

यसअघि स्मार्ट खारेज हुने अवस्था देखिएपछि सरकारले भविष्यमा पर्नसक्ने अड्चनलाई ध्यानमा राखेर दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली जारी गरेको थियो । अब सरकारले मूल्य निर्धारण समिति गठन गरेर त्यस्ता सम्पत्ति न्यूनतम मूल्य तोकी लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गर्न सक्नेछ । लिलाम सकार्ने कम्पनीले नयाँ अनुमतिपत्र पाउनेछ । तर त्यस्तो हुन नसकेमा भने अनुमतिपत्र खारेज भएर फ्रिक्वेन्सी स्वतः प्राधिकरणको स्वामित्वमा आउनेछ ।

नवीकरण दस्तुरसहितको राजस्व समयमै नतिरेपछि १३ भदौ २०७६ मा पनि प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, २१ पुस, २०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५ वटा किस्ताबन्दीमा बक्यौता रकम तिर्ने सुविधा दिनेगरी खारेजीको निर्णय बदर गरेको थियो ।