नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सेवाग्राहीहरूबाट ४० अर्ब १२ करोड विद्युत महसुल उठाउन बाँकी छ । गत बर्षको तुलनामा यस वर्ष उठाउँन बाँकी रकम १०.१५ प्रतिशतले बढेको हो ।

उठाउन बाँकी रहेको महसुलमध्ये ६७ ग्राहकहरूबाट डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको मात्रै १९ अर्ब ९५ करोड रहेको महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त रकम कुल ४० अर्ब १२ करोडको ४९.७२ प्रतिशत हो । यसबाहेक सडक बत्तीको ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रकम उठाउन बाँकी रहेको छ । सडकमा बत्ती जडान गर्ने नगरपालिका र गाउँपालिकाले लामो समयदेखि बिद्युत महसुल नतिरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ ।  

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल उठाउन सरकार नै बाधक ?

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको तिर्न बाँकी रकम उठाउन सहज वातावरण बन्न सकेको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेर महसुल उठाउन खोजेपनि सरकारले नै पटक–पटक रोक्दै आएको छ । २०७२ सालदेखिनै डेडिकेटेड लाइन लिएका उद्योगहरुले महसुल तिर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । 

‘महसुल संकलन नियमावली २०७३’ मा मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले महसुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काट्ने व्यवस्था छ ।

‘महसुल संकलन नियमावली २०७३’ मा मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले महसुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काट्ने व्यवस्था छ । छुट बिल जारी भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित ग्राहकले महसुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझे पुनरावलोकनमा जानुपर्ने हुन्छ । तर, डेडिकेटेड लाइनको महसुल नतिने उद्योगहरु लाइन काट्दा अरु घाटा बेहोर्न परेपछि प्राधिकरणले डेडिकेटेडको बक्यौता नतिर्ने उद्योगलाई पनि बिजुलीको सुविधा दिँदै आएको छ । 

यता प्राधिकरणले पनि ट्रंक लाइन जडान गरेको समयमा ध्यान नदिँदा उद्योगीहरु समस्यामा परेका छन् । प्राधिकरणले समस्याको समाधान गर्ने तर्फ ध्यान नदिँदा महसुल विवाद समाधान भएको छैन । 

उद्योगीले विद्युत महसुल नतिर्ने भन्दै गरेको चर्को लबिङ गरेका थिए । यस विवादलाई वर्तमान सरकारकै कार्यकालमा सल्ट्याउने प्राधिकरणको योजना सफल भएको छैन् । डेडिकेटेडको महसुल छुट गराउनकै लागि तीब्र राजनीतिक लबिङ हुने गरेको छ । राजनीतिक कारणले गर्दा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधान गर्न तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्‍ले पारित गरेको ३० महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

राजनीतिक कारणले गर्दा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधान गर्न तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्‍ले पारित गरेको ३० महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय २०७७ साउन १९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो ।

विवाद कानुनी विषयमा आधारित भएकाले आयोगले उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने प्रतिवेदनको ठहर छ । विद्युत नियमन आयोगलाई ऐनले ग्राहक र सेवा प्रदायकबीच हुने विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिएको छ । करिब २५ महिनाको यो अवधिको महसुल लिने र नलिनेबारे आयोगले अध्ययन गरेर उचित निर्णय लिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । प्राधिकरणले नियमअनुसार २९ जेठ २०७७ सम्म डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन दिएका उद्योगहरुलाई ६५ प्रशिशतसम्म बढी मूल्य राखेर बिल काटेको छ । तर, विवाद समाधानमा ढिलाई हुँदा प्राधिकरण अन्योलमा परेको छ । 

महालेखाले बाँकी रकम असुल गर्न सम्बन्धितको खाता तथा अन्य कारोबार रोक्का लगायत प्रकृयाबाट असुलीमा प्रभावकारीता ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनले बक्यौता महसुल उठाउन विद्युत प्राधिकरणले कार्य योजना नबनाउँदा समस्या बढ्दै गएको जनाएको छ । महालेखाले बाँकी रकम असुल गर्न सम्बन्धितको खाता तथा अन्य कारोबार रोक्का लगायत प्रकृयाबाट असुलीमा प्रभावकारीता ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । गत विद्युत प्राधिकरणले पनि बक्यौता महसुल उठाउन सक्दो पहल गरिरहेको र महसुल तिर्न अटेर गर्ने कम्पनीहरूको बिजुली काट्न सुरू गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले गत बुधबारदेखि सोनापुर सिमेन्ट र रोल्पा सिमेन्टको लाइन काटेर महसुल उठाउने प्रकृया अगाडि बढाएको जनाएको छ ।