काठमाडौं ।

कोरोनाको असरका कारण विदेशमा अलपत्र परेका ३२ हजार २० नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार आइतबारसम्म ३२ हजार २० जना नेपाल फर्किएका हुन् । यस्तैे १ सय ८३ जनाको शव नेपाल ल्याइएको छ ।

कोरोनाको महामारीपछि विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि २०२ वटा उडान भएका छन् । आज पनि विभिन्न देशको ९ उडान मार्फत अलपत्र नेपाली स्वदेश आउने छन् । अधिकांश मुलुकबाट फर्किने नेपालीले लागेको खर्च स्वयंले बेहोरेका छन् ।

कोरोनाको महामारी सुरु भए यता सबैभन्दा बढी यूएईबाट नेपाली फर्किएका छन् । यूएईबाट फर्किने नेपालीको संख्या ७ हजार १ सय ९६ पुगेको छ । साथै १३ वटा शव पनि यूएईबाट नेपाल ल्याइएको छ । विदेशमा विभिन्न कारणले मृत्यु भएकाको शव वैदेशिक रोजगार बोर्डले निःशुल्क घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाएको छ । यसअघि मृतकका परिवारले घरसम्म शव लैजानका लागि काठमाडौं आएर वैदेशिक रोजगार बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । तर कोरोना संक्रमणका कारण काठमाडौं उपत्यकामा मृतकका आफन्तजन आउन सक्ने अवस्था नहुँदा बोर्ड आफैंले शव बुझेर घरसम्मै पुर्याउने व्यवस्था मिलाएको हो ।

कुन देशबाट कतिको उद्धार ?

सरकारले गत जेठ २३ गते अर्थात् जुन ५ तारिखबाट उद्धार कार्य सुरु गरेको सरकारले अहिलेसम्म ५४ मुलुकबाट उद्धार गरेको छ । जस अनुसार मलेसियाबाट ३ हजार ५८५ जना, युएईबाट ७ हजार १ सय ९६, कुवेतबाट ५ हजार ५ सय ४९ जना नेपाली स्वदेश ल्याइसकेको छ । त्यसैगरि जापानबाट ७ सय ५६ जना, अफगानिस्तानबाट १८, हङकङबाट ८९ जना, म्यान्मारबाट २६ जना र अस्ट्रेलियाबाट ६ सय ३४ जनाको उद्धार भइसकेको छ ।

यस्तै बङ्गलादेशबाट ८ सय ४१ जना, ओमानबाट ८ सय ९२, माल्दिभ्सबाट ७ सय ९, कम्बोडिया र सिङ्गापुरबाट १४६ जना र थाइल्यान्डबाट ३ सय २६ जना नेपाल फर्किएका छन् । यसैगरी कतारबाट ३ हजार ६ सय ३८ जना , श्रीलङ्काबाट पाँच, साउदी अरबबाट ५ हजार ४४ र दक्षिण कोरियाबाट ४ सय ७६ जना, अमेरिकाबाट ४ सय २३ जना, चीनबाट १०५ नेपाल फर्किएका छन् । यी लगायत विभिन्न मुलुकबाट अलपत्र तथा नेपाल आउन चाहने ३२ हजार २० जना नेपाली नागरिकको उद्धार गरिसकिएको छ ।

सरकारले लकडाउनको समयमा विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरुलाई दुतावासमार्फत सम्पर्क गरी स्वदेश फर्काउने काम गरिरहेको छ । अब सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकहरुलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषदको बैंठकले निःशुल्क उद्धार गर्ने निर्णय गरेको छ । यसरी गर्ने उद्धार सरकारले निःशुल्क गर्ने भएकाले यसको मापदण्ड बनाइ रहेको र थप २५ हजार अलपत्र श्रमिक ल्याउने गरी तयारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत बिहीबार सरकारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले विदेशमा अलपत्र परेका तथा उडान भाडा खर्च बेहोर्न नसक्नेहरुको लागि निःशुल्क उद्धार गर्न लागिएको तथा कोरोना कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार विदेशस्थित नियोगले अलपत्र कामदारको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक देखिएमा स्वदेश फिर्ताको निःशुल्क टिकट दिइने भएको छ ।

यस्तो छ नयाँ निर्देशिका

विदेशमा अलपत्र परेकाको उद्धारको लागि सरकारले छुट्टै मापदण्ड बनाएको छ । यो मापदण्ड मन्त्रिपरिदषद्ले स्वीकृत गरेपछि मात्रै उद्धार गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढ्नेछ । निर्देशिकामा तोकिएको मापदण्डभित्र पर्ने कामदारको टिकटसहितका अन्य खर्च पनि सरकारले नै बेहोर्ने छ । यसमा सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरूलाई मात्रै निर्देशिकाले तोकेका सुविधाहरु प्राप्त हुने भएका छन् ।

पहिलो प्राथमिकतामा बिरामी, सुत्केरी, अशक्त, रोजगारी गुमाएका, कम्पनीबाट टिकट नपाएका, आममाफी पाएका, काजकिरियाका लागि आउनु पर्ने लगायतका संवेदनशील अवस्थाका कामदारको सरकारले निःशुल्क उद्धार गरिने सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले जानकारी दिएका छन् । त्यसका लागि विदेशस्थित नियोगले अलपत्र कामदारको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक देखिएमा स्वदेश फिर्तीको निःशुल्क टिकट दिइनेछ ।

सरकारको अनुमानमा १० लाख नागरिक स्वदेश र्फकन चाहन्छन् । कोरोनाको प्रभावले विदेशमा अलपत्र परेका १० लाख नेपाली नागरिक स्वदेश र्फकन सक्ने सरकारले यस अगाडि अनुमान गरेको थियो । सरकारले विदेशमा समस्यामा रहेका नेपालीको उद्धार गर्न तीन महिना लाग्ने बताउँदै आएको थियो । क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) ले कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा हवाई मार्गबाट करिब १० लाख नागरिक नेपाल आउन सक्ने अनुमान गरेको थियो ।