काठमाडौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिबारे निजी क्षेत्रले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

केशव आर्चाय, अर्थविद्

अर्थविद्हरूले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने खालको नीतिमा आएको छ । कोभिड–१९ महामारीबीच उद्यम व्यवसाय बचाउने, पुनरुत्थान र नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति आएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रका अधिकांश माग सम्बोधन गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विशेष जोड दिएर आएको छ । मौद्रिक नीतिले व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि गत चैतसम्म कायम चालू पूँजी कर्जामा थप २० प्रतिशत थपिदिन तथा असारसम्म भुक्तानी हुनु पर्ने यस्तो कर्जा ०७७ पुससम्म भुक्तानी हुने गरी नवीकरण गर्न सकिने र कर्जा भुक्तानी गर्न कठिन परिरहेकालाई राहत दिँदै राष्ट्र बैंकले म्याद थप, पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संचनाको उपाय अवलम्बन गर्नु राम्रो व्यवस्था हो ।

पर्यटकीयस्तरका होटेल, प्रभावित क्षेत्रमा गएको कर्जा, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा गएको कर्जालाई क्रमशः २ वर्ष, एक वर्ष, नौ महिना र ६ महिना ग्रेस पिरियड (अवधि) थप्ने तथा यस्ता कर्जा तिर्ने भाका ६ महिनादेखि दुई वर्ष दिनु यो महामारीको बेलामा व्यवसायीहरुको उच्च मनोबल बढाउने तथा अर्थतन्त्र चलायमान हुने खालको मौद्रिक नीति आएको छ ।

चिरन्जीबि नेपाल, पूर्व गभर्नर

यसपालीको मौद्रिक नीति कोभिड १९ ले निम्त्याएको असरलाई सम्बोधन गरेर आएको छ । मौद्रिक नीति सन्तुलित छ । किन भने मैले जुन थ्री आर भन्दै आएको थिएँ, रिस्टक्चरिङ, रिसेडुल र रिलिफ प्याकेज , ती तीनवटै कुरालाई सम्बोधन गरेर मौद्रिक नीति आएको छ । एक्सपानरी पनि छ मौद्रिक नीति । सीसीडि रेसियो ८० को सीमा ८५ मा पुग्यो । बैंकमा अहिले १४० अर्व पैसा छ । अब कहाँ लगानी गर्ने बैंकले ? त्यसले गर्दा मुद्रा स्फितिमा चाप पर्ने देखिन्छ ।

भवानी राणा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

मौद्रिक नीतिले महासंघले उठाएका मागलाई सम्बोधन गरेकाले अहिलेको मौद्रिक नितीबाट व्यवसायी खुसी भएका छन् । मौद्रिक नीतिमार्फत व्यवसायीले उठाएका मागमा केन्द्रित भएर तथा व्यवसायी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिन खोजिएको छ । विस्तृत विषय अध्ययनपछि महासंघले संस्थागत रुपमा नै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नेछ । महासंघले पुनर्संरचनाको विषयमा माग गरिएको राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको ऋण तिर्ने समय कम्तीमा ३ महिनादेखि २ वर्षसम्म थप गरेको छ । कम्तीमा ३ महिना र व्यवसायको प्रकृति हेरर अधिकतम २ वर्षको समय थप गर्ने व्यवस्था गरेकोमा व्यवसायीलाई राहत मिलेको छ । प्रारम्भिक रुपमा मौद्रिक नीतिले कोभिडले असर पारेको व्यवसायलाई पुनर्उत्थान गर्न सहज भएको तथा राष्ट्र बैंकको नीतिले व्यवसायीहरु पलायन हुनबाट जोगिएको छ । समग्रमा हामी व्यवसायीहरु खुसी छौँ ।

भुवन दाहाल, अध्यक्ष नेपाल बैंकर्स संघ

हामी बैंकर्स संघको वैठक बसेपछि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छाैं । व्यक्तिगत रुपमा भन्नु पर्दा कोभिड १९ का कारण अहिले अर्थतन्त्रमाथि चुनौतीहरु थपिएको छ । यस्तो बेलामा सबैलाई सन्तुलन गरेर जानु पर्ने दायित्व राष्ट्र बैंकको हो । त्यो दायित्व गभर्नर ज्युले पूरा गर्नु भएको छ । मौद्रिक नीतिले क्षमताले भ्याएसम्म सबै क्षेत्रलाई दिने प्रयास गरेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । बैंकिङ कसूर ऐनको विद्यमान व्यवस्थाका कारण अहिले बैंकरलाई काम गर्न गाह्रो भइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई संशोधन तथा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा हुनु र हामीले बैंकासुरेन्सको कुरा उठाएका थियौं, त्यसलाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेकाले म गभर्नर ज्युलाई बैंकर्स संघको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु । त्यस्तै, मर्जर नीतिलाई फोर्स भन्दा स्वेच्छिक गर्नु राम्रो पक्ष हो । प्रमुख कार्यकारीको तलव सुविधा पुनरावलोकन गर्ने नीति सकारात्मक छ । त्यस्तै, कृषि र उर्जामा ऋणपत्र जारी गर्ने नीति अत्यन्तै सकारात्मक छ । सरकार र राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरु पछि पर्दैनन् ।

गोविन्द ढकाल, अध्यक्ष विकास बैंकर्स संघ

यसपालीको मौद्रिक नीति निकै सकारात्मक र सन्तुलित छ । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने गरी २० प्रतिशत लगानी विस्तार गर्ने कुरा आएको छ । व्यवसायीहरुले जुन मागहरु उठाएका थिए, ती प्रभावित क्षेत्रका लागि, तीन भागमा वर्गिकरण गरेर पुनर्कर्जाको ब्याजको दर ३ र ५ प्रतिशत गरेको छ । यसले गर्दा उनीहरुलाई सर्भाइभ गर्न सजिलो हुन्छ । अर्काे समयका कुरा छन् नि २०७८ असार मसान्त ग्रेस रेट दिने कुराहरुले गर्दा व्यवसायीलाई धेरै राहत भएको छ । त्यस्तै, वाणिज्य बैंकले १० र विकास बैंकले ५ जनालाई प्रतिशाखा सहुलियत पूर्ण कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसले गर्दा सरकारले ल्याएको सहुलियत कर्जा मेची महाकाली पु¥याउनु पर्छ भन्ने हिसावले आएको छ । सीसीडि रेसियोको सीमा बढाएकाले कर्जा लगानी विस्तार गर्न सजिलो भएको छ । तरलता खुकुलो भएको अवस्था हुन्छ । यसलाई राम्रो रुपमा हेरिएको छ । तर मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुको सर्भिस चार्जमा अंकुश लाउने काम भएकाले यसले बैंकको आम्दानीलाई केही असर गर्छ ।

सतिशकुमार मोर, (अध्यक्ष नेपाल उद्योग परिसंघ)

परिसंघको माग मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ । हामी अत्यन्तै खुशी छौँ । बजारमा तरलता बढ्नु पर्छ । अति प्रभावित उद्योगहरूलाई पुनःकर्जा, सहुलियत लगायतको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेका थियौं, त्यो सम्बोधन भएको छ । मौद्रिक नीति तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्छ । सहुलियत ऋण लगायतका कुरामा बैंकहरूले पनि तत्कालै भूमिका खेल्नु पर्छ । राम्रो मौद्रिक नीति आएको छ । यसलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा लगे कोरोना महामारीले थिलोथिलो पारेको अर्थतन्त्र माथि उठ्न सक्छ ।

राजेशकाजी श्रेष्ठ, अध्यक्ष चेम्बर अफ कमर्स

उद्योगी खास गरी, ऋणको सावाँ ब्याजलाई पुँजीकरण, पुनर्तालिकिकरण, धितोमा बढ्ने गरी थप ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने लगायतका विषय मौद्रिक नीतिले समेट्न केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिएका थियौँ । ती मागहरु मौद्रिक नीतिले समेटेको छ । हामी खुसी छौँ ।

अनलराज भट्टराई , बैंकिङ विज्ञ

अहिलेको कोभिडले समस्याग्रस्त बनाएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न केही हदसम्म प्रयास गरेको देखिन्छ । जस्तो कर्जामा ब्याज र सावाँ तिर्न जुन दबाव थियो व्यवसायीलाई त्यसलाई मौद्रिक नीतिले सहजिकरण गरिदिएको छ । ब्यापार व्यवसायलाई कम प्रभावित, मध्यम प्रभावित र अति प्रभावित गरी तीन किसिमले वर्गिकरण गरेर राहत दिने कोसिस गरेको छ । कम प्रभावितलाई पनि पुस मसान्तसम्म ब्याज र सावाँ पुर्नतालिका गर्न जुन समय प्रदान गरेको छ, त्यो एकदमै सराहनिय छ । त्यसले नगद प्रवाहलाई सहजिकरण गर्दै जुन अप्ठेरोमा बसिरहेको छ त्यस्ता संस्थालाई पनि सहुलियत भयो । तीन महिनासम्म गणना गर्न पाइन्थ्यो भने साउन महिनाको १५ सम्म उठेको ब्याजलाई गणना गर्न पूग्थ्यो भने अहिले ९० दिनलाई दियो । त्यो पनि सकारात्मक पक्ष हो ।

यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि त्यति असर नपर्ने र व्यापार व्यवसायलाई पनि त्यति दबाव नपर्ने हुन्छ । कोभिडको असर कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने थाहा छैन । अन्यौल भए पनि ६ महिना समय पाउँदा केही न केही जुवाड त पक्कै पनि गर्न सकिन्छ भन्ने हो । राष्ट्र बैंकले जुन काउन्टर साइक्लिङ अफर राखेको थियो साढे २ प्रतिशत , त्यो यसपाली हटाइदियो । त्यसले गर्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई क्यापिटल व्यवस्थापन गर्न सजिलो भएको छ । त्यसको परिपूर्ति गर्नका लागि नगद लाभांशलाई कस्ट अफ फण्डमा लिमिट गरिदियो । त्यो भन्दा बढी लाभांश दिनुहुन्छ भने तपार्इंले शेयर क्यापिटल नै दिनुपर्छ भन्ने भयो । त्यसले २ वटा दबाव दिएको छ । एउटा तरलता व्यवस्थापन गर्नलाई सहजीकरण गर्छ र अर्काे कृषि विकास बैंकलाई कृषिमै फोकस गर्ने हिसावले जाने कृषिको बन्ड पनि निष्काशन गर्न दिने, त्यो बन्ड अरु बैंकले किने भने पनि कृषि कर्जालाई गणनाको रुपमा गर्ने । यसले फोकस बैकिङ हुने सम्भावना हुन्छ ।

त्यस्तै यसमा चुनौती चाहीं के देखेको छु भने हामीकोमा रेमिट्यान्सको आधारमा निक्षेप वृद्धि हुने र अरु सरकारी खर्च विभिन्न कारणले गर्दा निक्षेप वृद्धि हुने गर्छ । निक्षेपमा रेमिट्यान्सको मात्रा करिब १५० अर्ब जति हुन्छ । ८०० अर्व रेमिट्यान्स आउँदा १५० अर्ब निक्षेपमा परिणत हुन्छ । राष्ट्र बैंकले गत वर्षकै हाराहारीमा रेमिट्यान्स रहन्छ भनेको छ । त्यो रहेन भने यता तरलता व्यवस्थापन गर्न निक्षेप वृद्धिमा असर पर्छ जस्तो लाग्छ । अर्काेतर्फ मौद्रिक नीतिले २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने भनेको छ । गत वर्ष १० प्रतिशत मात्रै कर्जा ग्रोथ भएको छ । आगामी वर्ष हरेक महिनाका हिसाबले करिब २ प्रतिशत कर्जा वृद्धि हुनुपर्छ । यो सम्भावना आगामी आर्थिक वर्षमा कस्तो पर्छ । त्यसैले २० प्रतिशत कर्जा विस्तारमा समस्या आउला कि भन्ने हो । ७ प्रतिशत भित्रि विदेशी मुद्रा सन्चिति राख्ने भन्ने छ । त्यसमा पनि के चुनौती रहन्छ भने रेमिट्यान्स कम आउने र हाम्रो उपभोगमा भएको अर्थतन्त्र करिब अर्थतन्त्रको ८१ प्रतिशत योगदान उपभोगबाट छ ।

खुम बहादुर सुवेदी अध्यक्ष, (टान)

कोभिड १९ को संक्रमणबाट अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कृषि, उर्जा, पर्यटन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगमा कर्जा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको छ । कोभिड १९ संकटबाट अतिप्रभावित हवाई उड्डयन व्यवसाय, यातायात, होटेल, रेष्टुरेन्ट लगायत पर्यटन क्षेत्रका उद्यम (व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पूँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइने खालको मौद्रिक नीति आएको छ । होटेल, पर्यटन र हवाई उद्योगले विगतबाटै मागिरहेका विषयवस्तुलाई बजेट र मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरे पनि कार्यान्वयनमा भने शंका छ । ५० अर्बको पुर्नकर्जा कोषमा साना व्यवसायी पनि छिर्न सक्ने गरी कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन भएमा उत्तम हुन्छ ।

मौद्रिक नीतिले कर्जा लिएर व्यवसाय गरेकाहरुलाई सम्बोधन गरेको भए पनि कर्जा नलिई व्यवसाय सञ्चालन गरेकाहरुलाई पनि सम्बोधन गरेको भए अझ समानता हुने थियो तर यसलाई सम्बोधन हुन सकेन् । ट्राभल, ट्रेकिङको व्यवसाय गरिरहेका साना व्यवसायीले सरकारी निकायबाट भेरीफाई भएको सामान्य कागजातको आधारमा ऋण पाउनुपर्छ भन्ने टानको माग हो तर यो कुरा सम्बोधन भएको पाईएन । कोरोनाले गाउँ गाउँमा व्यवसाय गरेका, हिमाली क्षेत्रका साना साना व्यवसायी, जहाँ खेती हुँदैन, ती क्षेत्रका बासिन्दा पनि लाभान्वित हुने गरी कार्यविधि बन्नु पर्छ अनि मात्रै थला परेका साना व्यवसाय पनि जिवित रहनेछ । मौद्रिक नीतिमा कर्जा तिर्ने अवधि बढाएकोमा व्यवसायीको लागि राम्रो पक्ष हो ।

सरोज सिटौला,महासचिव, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ

नेपाल सरकारले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा समेटिएका विषयहरु प्रति नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, ३ वटै ट्रेड युनियनहरु, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ र नेपाल यातायात मजदुर संघले संयुक्त रुपमा उठाईरहेको विषयहरुमा मौद्रिक नीति केन्द्रीत भएर आएको छ । यो मौद्रिक नीतिलाई यातायात व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् । यातायात व्यवसायी तथा मजदुर सङगठनले उठाएका मागलाई राष्ट्र बैकले मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गरेकोमा व्यवसायी खुशी भएको तथा यो नीतिले गर्दा यातायात व्यवसायीले व्यवसायलाई निरन्तरता दिन केही सहज भएको छ । अब मूख्य कुरो भनेको कार्यान्वयन पक्ष हो । यसको कार्यान्वयनको लागि कार्यविधि कस्तो बन्छ र कार्यान्वयन कसरी जान्छ अब व्यवसायी यसको प्रतिक्षामा छौं ।