राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट कारबाहीमा परेका ढाकाकुमार श्रेष्ठको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ । 

बुधवार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सांसद पदसम्बन्धी रिटमा यसअघि भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । 

मन्त्री बन्नका लागि मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँसँग घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछि श्रेष्ठलाई रास्वपाले पार्टीको साधारणसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो । त्यसपछि श्रेष्ठले रास्वपाको केन्द्रीय आचरण तथा अनुशासन समितिलगायतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

२५ बैशाखमा श्रेष्ठले आफूलाई सांसदमा पुनर्वहाली गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रास्वपालाई सांसद पद खारेजको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।