आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले फास्ट ट्रयाकका लागि २२ अर्ब ५० करोड अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ३० अर्ब रुपैयाँ थियो।

२०७४ सालमा सरकारले काठमाडौं–मधेश जोड्ने यो आयोजना पाँच वर्षमा सकाउने गरी नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको थियो। तर, यो आयोजना सेनाले व्यवस्थापन गर्न थालेको ६ वर्ष बित्दा जम्मा २१ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ।

तोकिएको समयभित्र सम्पन्न नभएको यो आयोजनाको म्याद पछिल्लोपटक थपिएर २०८३ चैतसम्म तय गरिएको छ। यो राष्ट्रिय गौरवशाली आयोजना हो।