सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकविरुद्धको रिटको सुनुवाइ गर्दै तत्काल कार्यन्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो । अदालतले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउन कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले शुक्रबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । रिटमा अघिल्लो संसद्बाट पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कार्य अवैधानिक भएको भन्दै प्रमाणीकरणलाई परमादेशको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ। त्यस्तै, विधेयकमा रहेका प्रावधानहरू समेतमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्दै अदालतबाट अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको थियाे ।
राष्ट्रपति पौडेलले यही १७ जेठमा सरकारको आग्रहअनुसार संविधानको धारा ६१ र ६६ बमोजिम नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । अघिल्लो संसदले दुई पटक पारित गरेर पठाएको उक्त विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी थिइनन् । तर, उनी शीतल निवासबाट विदा हुने वित्तिकै नयाँ राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
विधेयकमा नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मान्ने, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान समावेश छ । साथै विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेलगायतका प्रावधान विधेयकमा छन् ।
प्रतिक्रिया