प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुले भूमि तथा सहकारी समस्याबारे व्यापक चासो राखेका छन् । 

प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा सांसदहरुले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसंग भूमि तथा सहकारी समस्याबारे चासो राखेका हुन् । 

सांसद प्रेम सुवालले सम्पति व्यक्तिको कब्जामा रहेसम्म गरिबी निवारण नुहने भन्दै हदबन्दीभन्दा बढी भूमि राख्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरे । ‘उत्पादनको साधन र सेवामा मुठी भरका व्यक्तिहरुको कब्जा रहेसम्म गरिबी निवारण नहुनेबारे मन्त्रीज्यू सचेत हुन जरुरी छैन् र ? समाजिक न्याय विपरितको निजी कम्पनीको नाउमा हदबन्दी भन्दाबढि भुमि राख्न पाउने कानूनी व्यवस्था खारेज गर्न जरुरी छैन र ?’ उनले भने, ‘नापी टोली पठाएर कमैया कमलरी गोठालाहरु लगायत जोताहलाई मोहीयानी हक दिने कार्यक्रम अगाडी बढाउन जरुरी छैन र ? भुमाफियाहरुले मन्त्रालय विभाग र कार्यलय कब्जामा राखेको हो र ?’

त्यस्तै सांसद बलराम अधिकारीले भूमिहीनहरुलाई लालपूर्जा बाड्ने कामबारे प्रश्न उठाए । उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूले विगतमा २ हजार परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरियो भनेर भन्नु भयो यो कहिले देखिको विवरण हो ?किनकि एमाले कै पालोमा ५२ हजार लालपुर्जा बाँडिसकेको अवस्था छ।’

अर्का सांसद लेखनाथ दाहालले भूमि आयोग गठनको दुईवर्षसम्म पनि भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान नभएको भन्दै आगामी योजना माग गरे । ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको करिव २ वर्ष भयो । २ वर्ष भित्र भूमि सम्बन्धि समस्या व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता सहित नेपाल सरकरको तर्फबाट यो गठन भयो । आयेगको सबै जिल्लाहरुमा संयन्त्र र संरचानाहरु छन् । वार्षिक ७० करोड सेवा सुविधामा खर्च हुन्छ । खर्च हुन्छ तर काम हुँदैन । असाध्यै निष्कृय छन् । दलित सुकुम्वासि गुठिको समस्या समाधान गर्न कस्तो योजना छ ?’ उनले भने ।