बहुचर्चित ललिता निवास प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले बन्द फायल फेरि खोलेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा बन्द भएको फायल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको सरकारमा पुनः खुलेको हो। मंगलबार एकै दिन सीआईबीले ७ जना आरोपितलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। 

भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पनि रहेका छन्। हुनत गुरुङ पहिलो चोटि पक्राउ परेका भने होइनन् । यस अघि पनि उनी पक्राउ परेर धरौटीमा छुटिसकेका थिए । 

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम, सुरेन्द्रमान कपाली, गोपाल कार्की, भूपेन्द्रमणि केसी र पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलाई पनि सीआईबीले हिरासतमा राखेको छ। उनीहरूलाई सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको हो। 

ललिता निवासको १४३ रोपनी ६ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्षसहित यसअघि सीआईबीले गुरुङलगायत ३ सय ६० जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।

हिनामिना भएको जग्गामध्ये ११२ रोपनी ४ आना जग्गा गुरुङसहित शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदी लगायतसँगको मिलेमतोमा खरिद विक्री भएको थियो।
 
जग्गा हिनामिनामा गुरुङविरुद्ध यसअघि २०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा ३९ करोड २७ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो। उनी २०७७ माघ २१ गते आफैँ विशेष अदालतमा उपस्थित भएर २ करोड धरौटी तिरेर छुटेका थिए। 

सरकारको नाममा रहेको ललिता निवासको जग्गा भूमाफियासँगको मिलेमतोमा गुरुङलेसमेत आफ्नो नाममा पार्न सफल भएको निष्कर्ष सीआईबीको छ। नक्कली मोही खडा गरेर गुरुङले नै सबैभन्दा बढी जग्गा आफन्त र नातागोता मात्रै होइन विभिन्न व्यापारीलाई बेचेको अरोपसमेत लागेको छ। 

गुरुङकै संलग्नतामा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले जग्गा खरिद गरेको देखिन्छ। तर, राजनीतिक पहुँचका आधारमा सीआईबी र अख्तियारले पौडेललाई मुद्दाको प्रतिवादी बनाउन सकेनन्। 

मीनबहादुरले एनआरएनलाई समेत जग्गा बिक्री गरेका थिए। उनले एनआरएनलाई बालुवाटारमा जग्गा किनाएका थिए। एनआएनको भवन २०७१ फागुन १५ गते शिलान्यास गरिएको थियो। 

तर, जग्गा भने २०७२ जेठ १४ गते मात्रै खरिदबिक्री भएको थियो। जग्गा किनेको रकमको चेक एनआरएनले गुरूङ र उनकी पत्नीलाई दिएको थियो। उक्त रहस्य जग्गा खरिदका लागि गठित समितिले पत्ता लगाएको थियो। अहिले उक्त भवनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय रहेको छ। 

के हो ललिता निवास प्रकरण ? 
२०७६ माघ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो। त्यतिखेर अख्तियारले माघ २२ गते १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशीसमेत यस मुद्दामा तानिए। पूर्व सचिवहरु छवि पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र दीप बस्नेतको नाम पनि यो सूचीमा  थियो। उनीहरुले बालुवाटारको जग्गा आफूहरुले नगद दिएर किनेको दाबी गर्दै आएका थिए। 

२०७७ सालमा अख्तियारको मुद्दामा गुरुङलाई विशेष अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशद्वय प्रेमबहादुर कार्की र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले गुरुङलाई २ करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

त्यतिखेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुरुङसँग ५० करोड ४७ लाख रुपैयाँको बिगो मागदावी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। ललिता निवास प्रकरणमा ७० जना भन्दा धेरैसँग धरौटी माग गरिएको थियो। केही धरौटीमा रिहा भए भने एक जना पूर्पक्षको लागि करागारमा छन्। 

त्यही धरौटीमा रिहा भएकामध्येका मूख्य व्यक्ति हुन् मीनबहादुर गुरुङ। नेपालको आधुनिक रिटेल मार्केटका सबैभन्दा सफल व्यक्तिका रुपमा गुरुङको पहिचान स्थापित छ। 

मीनबहादुर जोडिएको केसमाथि त्यतिखेर सीआईबीले नै अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल बुझाएको थियो। उक्त अनुसन्धान रिपोर्ट चित्त नबुझेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले फाइल प्रहरीलाई नै फिर्ता गरेको थियो। तत्कालीन सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका सह-न्यायाधीवक्ता गंगाप्रसाद पौडेलले फाइल फिर्ता पठाएका थिए। 

किर्ते प्रकरणमा प्रहरीले अरुलाई पनि निगरानीमा राखेर खोजी कार्य अगाडी बढाइरहेको छ। यस प्रकरणमा सीआईबीले लामो समय लगाएर अनुसन्धान गरेको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयले त्यतिखेर फाइल बुझ्न अस्वीकार पनि गरेको थियो। त्यतिखेर सीआईबीले २०० जनाभन्दा बढीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। 

जसमा रामकुमार सुवेदी र उनकी श्रीमतीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। बाँकी  प्रहरीको फरार सूचीमा थिए। मीनबहादुरलाई भने मुख्य योजनाकार बनाइएको थियो।

यस प्रकरणमा अब प्रहरीले कसरी अनुसन्धान अगाडी बढाउँछ? पहिलेको केस फिर्ता भएजस्तै यसपटक पनि केस फिर्ता त हुने होइन? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।