सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।

सरकार फेरवदलदेखि पार्टी फुटसम्मको किचलो पैदा भएपछि नेकपाका उच्च नेताहरुलाई लामो समयदेखि कोरोना, आर्थिक संकट र जनताले भोगेका समस्याहरुको बारेमा सोच्ने र त्यसलाई सम्वोधन गर्ने फुर्सद नै छैन् । किनकी उनीहरु पार्टीभित्रको भागवण्डा केन्द्रित रहेका छन् । वालुवाटारमा निरन्तर रुपमा नै नेकपाको विवाद कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा वैठक भईरहेका छन्, देशले भोगेका समस्याहरु बारेमा खासै छलफल भएका छैनन् ।

झण्डै ३० वर्ष राजनैतिक अस्थिरतापछि नेपालमा दुई बर्ष अगाडि पाँच बर्षे कार्यकाल सहितको सरकार बन्यो । त्यसको नेतृत्व नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरे । यसले एउटा सकारात्मक सन्देश दियो–अब देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम भयो यसले देशमा आर्थिक विकास र रोजगारीको अबस्था सिर्जना हुन्छ ।

विगतमा जस्तो अब देशमा सरकार परिवर्तन हुँदैन्, र देश एउटा थितिमा बस्छ । तर जनतामा रहेको त्यो उत्साह धेरै लामो समय रहेन । किनकी सरकार बनेलगत्तै नेकपाभित्रको विवाद छताछुल्ल भयो । सरकार बनेलगत्तै प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको बीचमा सरकार र पार्टीको नेतृत्व बरोबरी गर्ने भनि भएको सहमति सार्वजनिक भयो । यसले धेरैलाई निराशा बनायो किनभने धेरैलाई लाग्यो सरकार पाँच बर्ष नटिक्ने भयो ।

कर्मचारी र सबैलाई लाग्यो कि, ‘यो सरकार त एक प्रकारको कामचलाउ रहेछ । यसबीचमा ओली र प्रचण्डको बीचमा निरन्तर विवाद भईरहेको छ । र, सरकार जुनसुकै बेला ढल्ने हो कि भन्ने ‘इम्प्रेसन’ देखियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार संचालनका क्रममा गल्ती नै नगरेका होइनन् । उनले पार्टीलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढेनन् अथवा त्यो चाहेनन् । तर अहिलेको प्रश्न के हो भने नेकपाभित्रको भागवण्डाको विवादका कारण सम्पूर्ण नेपाल जनता किन पीडित हुने ? नेकपाको विवादकै कारण तीन दशकपछि प्राप्त राजनीतिक स्थिरतालाई किन दाउमा राख्ने ?

अहिलेको संकट विशुद्धरुपमा नेकपाका विभिन्न नेताहरुबीचको भागवन्डाको लडाई हो । यतिखेर अर्काे प्रश्न पनि उत्पन्न भएको छ । के ओलीको ठाउँमा नेकपाका अन्य नेताहरु आउँदैमा देशको परिस्थितीमा केही परिवर्तन आउँछ ? किनकी अहिले ओलीलाई हटाएर जो प्रधानमन्त्री हुन लागिपरेका छन्, उनीहरु गणतन्त्र स्थापनापछि नै प्रधानमन्त्री भईरहेका छन् र उनीहरुको एक प्रकारको परिक्षण समेत भईसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री हुन तयार केही नेताहरु त दुई पटक समेत प्रधानमन्त्री भईसकेका छन् । आखिर अहिले सरकार परिवर्तन हुँदा केही फरक पर्छ ? यसको अर्थ ओलीको समर्थन गर्न खोजिएको होइन् तर अहिलेको सरकार परिवर्तनका धेरै खतराहरु छन् । अहिले सरकार परिवर्तन हुँदा देश फेरि ठूलो राजनीतिक अस्थीरताको भूमरीमा पर्ने निश्चित छ ।

२०५१ मा दलहरुभित्रको आन्तरिक कलहको कारण तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजिनामा दिए । त्यसपछि सरकार परिवर्तन मात्र भएन, त्यो राजीनामाले मुलुकलाई लामो राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेलिदियो । त्यसपछि साँसद किनबेचदेखि अन्य धेरै विकृतीहरु देखापरे । २०५१ देखि ५६ सालसम्म देशमा एक प्रकारको अस्थीरता देखा पर्यो । तर जनता राजनैतिक स्थीरताको पक्षमा थिए । फेरि २०५६ सालमा नेपाली जनताले नेपाली काँङग्रेसलाई बहुमत दिए । कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको सरकारलाई पनि पार्टीभित्रको विवादका कारण नै गलहत्याउने काम भयो ।

यसको फाइदा उठाउँदै राजाले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । यतिबेला सरकार परिवर्तनले हामीलाई फेरि त्यही नियतीमा पु¥याउने त होइन् ? व्यक्ति परिवर्तनले देशमा ल्याउने संकट हामीले विगत ३ दशकमा देखिसकेका छौ । किनभने यतिवेला सरकार परिवर्तन भएमा अबको सरकार अर्काे तीन बर्ष टिक्छ भन्ने यकिन छैन् । आफूलाई हटाएमा ओलीले जस्तोसुकै कदम चाल्न बाध्य हुने ओलीले बताईरहेका छन् ।

ओलीले चाल्न सक्ने पहिलो कदम हो, नयाँ अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गर्ने । त्यसो भएमा आगामी दिनमा बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना एकदमै प्रवल हुन्छ । यसका साथै ओलीले संसद विघटनको कदम समेत चाल्न सक्छन् यसले देशमा अर्काे राजनीतिक संकट ल्याउने निश्चित छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गर्न नसके अथवा गलत काम गरेमा त्यसको अन्तिम फैसला जनताले गर्ने हो । त्यसैले अहिलेको उपयुक्त विकल्प भनेको पाँच वर्षसम्म कुर्ने हो, यसले कम्तीमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ ।