कफन बाँधेर सडकमा उत्रिने यातायात मजदूरको चेतावनी

कफन बाँधेर सडकमा उत्रिने यातायात मजदूरको चेतावनी

केन्द्रबिन्दु
0
Shares

काठमाडौं । यातायात क्षेत्रका मजदूरहरुले समस्या सम्बोधन नभए टाउकोमा कफन बाँधेर सडकमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै यातायात मजदूरले सो चेतावनी दिएका हुन् ।

अखिल नेपाल मजदूर संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक केसीले समुन्नत मान्छेले चढ्ने गाडी सञ्चालन भइरहे पनि सर्वसाधारण चढ्ने सार्वजनिक सवारी सञ्चालन नहुदा समस्या भएको बताए । संकटको समयमा यातायात मजदूरहरुका लागि सरकारले समेत कुनै राहतका कार्यक्रम नल्याउँदा दैनिकी चलाउन समस्या भएको उनको भनाइ छ । आवश्यक प्रोटोकल बनाएर यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकारले मजदूरहरुको सुरक्षा ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने, बीमा गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र बैंकहरुको किस्ता र ब्याजदरमा सहजिकरण गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले ११ लाख मजदूरहरु कार्यरत रहेको उल्लेख गर्दै १ सय ७ दिनसम्म लकडाउन हुँदा घरमा चुलो बल्न नसकेको बताए । पटक पटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले नसुनेकाले यातायात मजदूर र व्यवसायीहरु सडकमा टाउकोमा कफन बाँधेर उत्रिने दिन आउने चेतावनी दिए ।
नेपाल यातायात मजदूर संघ अध्यक्ष धर्म भण्डारीले कुनै पनि यातायात श्रमिकलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएमा आइसोलेसनमा बस्ने समयअवधिसम्म उसको घर खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरे । कोरोना बीमा नगरी गाडी लिएर अहिले नै सडकमा आउन सक्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तैगरी नेपाल विद्युतीय परिवहन संघका अध्यक्ष उमेशराज श्रेष्ठले संघ मातहतका सफा टेम्पु संचालन नहुँदा व्यवसायी, स्वरोजगार, मजदूर लगायत आश्रित व्यक्ति र तिनका परिवारको जीवन निर्वाहमा समस्या भएपछि सडक आन्दोलन गर्ने अवस्थामा पुगेको बताए । विद्युतीय सवारी लामो समय थन्किदा ब्याट्रि समेत विग्रिएको अवस्थामा लकडाउन अवधिको ब्याजदरमा विशेष छुट दिँदै पुर्नकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।

कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरणका लागि चैत ११ गतेबाट लकडाउन सुरु भएसँगै जनजीवन प्रभावित भएको छ । यातायात क्षेत्र, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदूरहरु बढी समस्यामा परेका छन् । यद्यपी उद्योग प्रतिष्ठानहरुले पनि कर्मचारी कटौती गरिरहेका छन् । लकडाउनको १ सय ७ दिन पूरा हुँदासमेत सरकारले नागरिकका लागि प्रभावकारी राहत प्याकेज ल्याउन सकेको छैन् ।

Skip This
Skip This
Logo