कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् लिमिटेडले आफ्ना प्रकाशनहरु 'कान्तिपुर दैनिक' र 'द काठमाडौँ पोस्ट दैनिक' को वितरणमा अवरोध खडा गर्ने कदमले सूचना पाउने नागरिकको अधिकार खण्डित भएको भन्दै यस्ता कार्य कानुनीरुपमा दण्डनीय हुने बताएकाे छ।  कान्तिपुर संघर्ष समितिको नाममा आइतबार दुवै दैनिकको वितरणमा अवरोध खडा भएपछि पब्लिकेशन्ले साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ताे बताएकाे हाे।  

कान्तिपुर संघर्ष समितिले  नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकलाई मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गरेको र कुनै पनि बहानामा विद्युतीय तथा छापा माध्यमको प्रकाशन, प्रसारण र वितरणलाई स्वयम् राज्यले पनि अवरोध गर्न नसक्ने गरी संविधानको धारा २७ ले सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको कुरा स्मरण गराएकाे छ।

कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् देशका सबै कानुनलाई आदर र पालना गर्दै सञ्चालन हुँदै आएको र देशको नाजुक औद्योगिक तथा आर्थिक अवस्थाका कारण समग्र नेपाली सञ्चार जगत्मा परेको प्रभाव आफूमा पनि परेको पब्लिकेशन्स्‌ले उल्लेख गरेको छ। निरन्तर आर्थिक घाटा बेहोर्दै आएकोले बजारको मागअनुसार वितरण विभागका कर्मचारी घटबढ हुनु नियमित र स्वाभाविक प्रक्रिया भएको पब्लिकेशन्स्‌को भनाइ छ। 'यद्यपि संस्थामा आबद्ध कुनै पनि कर्मचारीलाई गैरकानुनी रूपमा बिदा गर्ने नीति र योजना नभएको विज्ञप्तिमा  लेखिएकाे छ।

यस्तै'कुनै पनि बहानामा सञ्चार प्रवाह अवरुद्ध गर्न नपाइने संवैधानिक प्रबन्धलाई चुनौती दिने काम भएकाले यो चिन्ता कान्तिपुर पब्लिकेशन्स्‌को मात्र होइन, नेपाली प्रेस जगत्, नागरिक समाज, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दल र समग्रमा नेपाली जनताको पनि सरोकारको विषय हो,'सीईओ स्वाँरले ध्यानाकर्षणका लागि जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ।'

यस्ताे छ  प्रेस विज्ञप्ति