बहुमत संख्या देखाउने लोभमा सभामुखलाई समावेश गराएर मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापा २१ दिनमै पदमुक्त बनेका छन् । जसरी पनि सभामुखलाई हस्ताक्षर गराउने नेपाली कांग्रेसको अडान अन्ततः विधिसम्मत नभएको प्रमाणित भएको छ ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको झापा केन्द्रित राजनीतिले पनि कोशी सरकार गठनमा थप जटिलता ल्याउने आशंका गर्न थालिएको छ ।

गत असार २१ गते उद्धव थापा नेतृत्वमा गठन भएको कोशी प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालतले विहिवार बदर गरिदिएको छ । न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले थापा नेतृत्व सरकार बदर गर्दै साताभित्र पुनः बहुमतको सरकार गठन प्रक्रियाअघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ। तर, कोशी प्रदेशसभाको अहिलेको संख्यालाई हेर्दा तत्काल नयाँ सरकारको सम्भावना कमजोर देखिएको हो ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितका दलहरू समिलित वर्तमान गठबन्धनबाट नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को समर्थन आवश्यक पर्ने छ। तर, अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस नेतृत्व प्रदेश सरकारमा राप्रपा सहभागी हुने देखिँदैन। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको झापा केन्द्रित राजनीतिले पनि कोशी सरकार गठनमा थप जटिलता ल्याउने आशंका गर्न थालिएको छ ।

कोशी प्रदेशसभामा एमाले ४०, कांग्रेस २९, माओवादी केन्द्र सभामुखसहित १३, राप्रपा ६, नेकपा एकीकृत समाजवादी ४ र जनता समाजवादी पार्टी १ गरी ९३ सदस्य छन् । सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्‍याउन ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।

एमालेसँग केन्द्रमा नजिक रहेका राप्रपाले प्रदेशमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने सम्भावना कमजोर रहेको नेताहरूको दाबी छ । यद्यपी थापा नेतृत्वमा यसअघि गठन भएको सरकारले निरन्तरता पाएको भए राप्रपाले प्रदेशसभामा विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बस्ने तयारी गरेको थियो ।
 
के छन् सरकार गठनका विकल्प ?

कोशी प्रदेशसभामा एमाले ४०, कांग्रेस २९, माओवादी केन्द्र सभामुखसहित १३, राप्रपा ६, नेकपा एकीकृत समाजवादी ४ र जनता समाजवादी पार्टी १ गरी ९३ सदस्य छन् । सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्‍याउन ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।

सभामुखसहित गठबन्धनमा ४७ सांसद छन्। सरकार गठनमा उनको भूमिका नहुने भएको छ । अब कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि पहिलो विकल्प सभामुखले राजीनामा गरेर सरकारको दाबी गर्ने हुनेछ । दोस्रो विकल्प ६ सांसदसहित प्रदेशसभामा रहेको राप्रपालाई विश्वासमा लिगेर गठबन्धन सरकार बनाउने। 

सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम अर्को सरकार गठनको विकल्प रहेसम्म त्यसकै आधारमा अघि बढ्न भनेको छ। संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि तत्काल अर्को विकल्प देखिँदैन । 

तेस्रो विकल्प राप्रपालाई आफ्नो पक्षमा कायमै राखेर सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा एस वा जसपालाई आफ्नो पक्षमा पारेर एमाले नेतृत्वमा सरकार गठनको छ । चौँथो नेकपा एस वा जसपाको नेतृत्वमा एमाले र राप्रपासहितको सरकार गठन पनि हुनसक्छ। साथै, पाँचौ विकल्पमा एमालेबाट राप्रपालाई अलग गराउन सत्ता गठबन्धनले उसकै नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन गर्ने देखिन्छ। 

सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम अर्को सरकार गठनको विकल्प रहेसम्म त्यसकै आधारमा अघि बढ्न भनेको छ। संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि तत्काल अर्को विकल्प देखिँदैन । 

उक्त धारा अनुसार सरकार गठन हुन नसके १६८को ३ अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ। प्रदेश प्रमुखले कोशी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ती गर्नुपर्ने हुन्छ। यसअघि असार १७ गते विश्वासको मत पाउन नसकेका उनले एक महिनाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। 

यदि प्रदेशसभाको ठूलो दलको हैसियतमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्र १६८को ४ अनुसार विश्वासको मत पाउन नसके प्रदेश प्रमुखले १६८को ५ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने छन्। प्रदेशसभाका कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत पाउने आधारसहित मुख्यमन्त्री दाबी गर्नसक्ने छन्। उनले पनि एक महिनाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।

यदि १६८को ५ अनुसारको मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत पाउन नसके प्रदेशसभा विघटन गरी मध्यावदी निर्वाचनमा जानेछ । त्यस्तो निर्वाचन छ महिनाभित्र गर्नुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ ।