प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका तर्फबाट उठाइएको मागको सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएका छन् । 

सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलपछि प्रधानमन्त्री दाहालले आवश्यक मागको सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएका हुन् । उनले सम्पन्न कामको भुक्तानी, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध विषयगत मन्त्रालयहरूले आपसी समन्वयमा माग सम्बोधन गर्ने र निर्माण व्यवसायीहरूले उठाएका सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानून संशोधन लगायतका अन्य मागहरूको सम्बन्धमा सम्बोधन गर्न निर्देशन दिए । 

उक्त निर्देशन बमोजिम सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक छलफल परामर्श र समन्वय गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहने गरी ६ सदस्यीय कार्यदल गठन पनि भएको छ । उक्त छलफलमा विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवसहित सरोकार निकायको सहभागिता रहेको थियो ।