बालुवाटार जग्गा काण्डले चिनिएको ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिएको छ। 

निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेकाबेला सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि सीआईबीले आइतबार राति  तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिएको हो।

निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि सीआईबीले आइतबार राति  तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिएको हो।

यससँगै ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान पूर्ण बनेको सीआईबीका अधिकारीहरुको भनाइ छ। ब्युरोले जग्गा हिनामिना आरोपमा अहिले १८ जनालाई हिरासतमा राखेर ‘सङ्गठित किर्ते’ मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ। 

सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको १४७ रोपनीको ललिता निवासको  जग्गा माफियासँग मिलेर हिनामिना गरेको मुद्दा अदालतमा लैजान अब प्रहरी र सरकारी वकिलसँग ४ दिनको समय छ। 

के भएको थियो पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको पालामा?

सरकारका नाममा रहेको जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त हुने कानूनी आधार नरहँदानरहँदै ड्राइभर भाइचालगायत ५८ जना नक्कली मोही खडा गराई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको थियो।

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ०६६ चैत २९ गते ललिता निवासको जग्गामा ‘विशिष्ट व्यक्ति’को निवास विस्तार गर्ने निर्णय भयो। सरकारअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका नाममा मोही जनिएको ललिता निवासको जम्मा क्षेत्रफल यकिन गरी सोमा मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहने क्षेत्रफल एवं साविक बाटो तथा राजकुलो यकिन गरी १४ रोपनी १० आना ३ पैसा २.५ दाममा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

सरकारका नाममा रहेको जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त हुने कानुनी आधार नरहँदा नरहँदै ड्राइभर भाइचालगायत ५८ जना नक्कली मोही खडा गराई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको थियो।

तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले ०६६ चैत २९ मा गरेको निर्णयमा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने क्रममा मोहीको हिस्सामा पर्ने जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको सोधभर्ना र सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने क्रममा भौतिक योजनाले पेस गरेको प्रस्तावमा नेपालकै पालामा ०६७ वैशाख ३१ मा अर्को निर्णय भएको देखिन्छ।

मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयबाट टिप्पणी उठान भई सोही बमोजिम प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको र प्रस्तावबमोजिम नै नेपालकै पालामा ०६७ साउन २८ गते निर्णय भई नापी र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मोही कायम गरेको थियो। त्यसबेला तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम भौतिक योजनाले गरेको छानविनले देखाएको छ।
 
त्यस्तै डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ०६९/०६/१८ गते पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो। ३ रोपनी १२ आनामा कतै अस्तित्वमा नदेखिएको टिकिन्छा गुठी कायम गरी अनधिकृत रूपमा मोही कायम गर्ने निर्णय भट्टराईको पालामा भएको देखिन्छ।  

त्यस्तै डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ०६९/०६/१८ गते पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो।

कानूनी व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको मस्यौट हुने गरी बदनियतपूर्ण निर्णय गरे, गराएको देखिएको त्रितालको प्रतिवेदन र अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।