सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत मान्न नसकिने बताएको छ । 

बिहीवार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले प्रमुख प्रतिक्षी नेकपा एमालेले दायर गरेको रिटमा मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत मान्न नसकिने बताउँदै दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, 'माननीय मुख्यमन्त्री श्री उद्धव थापाले संविधानसम्मत् रुपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकाले निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदनउपरको सुनुवाइ टुङ्गो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नू, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। यस आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीहरूलाई अविलम्व दिनू ।'

गएको सोमबार मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सभाको अध्यक्षता गरेका इसराइल मन्सुरीको समेत मत लिएर प्रदेशसभाको विश्वास प्राप्त थिए । त्यसरी यसअघि पनि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीकै रिटमा सर्वोच्चले सभामुखको हस्ताक्षरमा बहुमत देखाएर मुख्यमन्त्री बनेका थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो ।

हेर्नुहाेस्, अन्तरिम आदेश-