राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरी ल्याएको विषयलाई आफूले अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताएका छन् । यस्तो विषयलाई अस्वीकार गर्ने व्यवस्था संविधानले नदिएको समेत उनले स्पष्ट पारेका छन्।
संविधान दिवसका अवसरमा बाँकी कैद मिनाहा गरिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिन अनुरोध गर्न सोमबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितको प्रतिनिधिमण्ड राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेको थियो।
“हाम्रो संविधान, हाम्रो गणतन्त्र र हाम्रो संसदीय व्यवस्था तपाईंहरूले बुझ्नुभएको छैन भन्ने मलाई लाग्दैन,” राष्ट्रपति पौडेलले भने, “तपाईंहरू संसद्मा हुनुहुन्छ, सरकार पनि संसद्मा नै छ। त्यहीँ तपाईंहरूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई किन जवाफदेही बनाउन सक्नुभएन र सोझै यहाँ आउनुभयो ? अलिकति यो संविधान र व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया मिलेन कि जस्तो लाग्यो, संविधानमा राष्ट्रपतिले स्वविवेकले आममाफी दिन सक्ने व्यवस्था टेकेर आएको ३४ जनाको बारेमा विधि, प्रक्रियाका सम्बन्धमा मैले प्रश्न उठाएर गृह मन्त्रालयमा फकाईदिएको छु, राष्ट्रपति पौडेलले भने, “जहाँसम्म ६७० जनाको बाँकी कैद मिनाहाको विषय छ, त्यो सबै प्रक्रियाहरू पुर्याएर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि आएको विषय मैले स्वीकार गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।”
राष्ट्रपति पौडेलले कानुन नमिलेको भए कानुन मिलाउने, संशोधन गर्ने अधिकार संसद्लाई भएको स्मरण गराएका थिए। सो क्रममा रास्वपाका सभापति लामिछानेले अभिभावकको हैसियतले राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिन आग्रह गर्न आएको बताएका थिए।
प्रतिक्रिया