सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई नियमन गर्न सम्भव नभएकाले प्रतिबन्ध लगाएको जिकिर गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले टिकटकका गतिविधि नियमन गर्न सम्भव नभएकाले प्रतिबन्ध नै लगाउनुपरेको जिकिर गरेका हुन् । ‘अन्य सामाजिक सञ्जालले कम्युनिटी गाइडलाइन विरुद्धका सामग्री हटाउने गरेको भए पनि टिकटकले रियल टाइमका सामग्री हटाउन नसक्नुको अलवा लाइभ भिडियोहरु रेकर्ड गरी अन्य सामाजिक सञ्जालमा समेत शेयर गर्ने गरेकाले टिकटकको तत्कालिन अवस्थामा नियमन सम्भव नभएको स्थिति हो ।’ लिखित जवाफमा भनिएको छ । 

टिकटकको अत्यधिक प्रयोगले अनिन्द्रा, एन्जाइटी, डिप्रेसनजस्ता समस्या देखिनुको साथै बालबालिका तथा युवायुवतीलाई गलत दिशातिर डोर्याउँदै विषाक्त मनोविज्ञानको सिर्जना गरेको पनि उल्लेख छ । 

सरकारले गत कात्तिक २७ गतेदेखि नेपालमा सामाजिक सञ्जाल टिकटक प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सामाजिक सद्भावमा खलल पुगेको, सार्वजनिक शिष्टाचारविरुद्धका कसुर धेरै भएको, टिकटक कम्पनीले टिकटकबाट हुने अपराध न्यूनीकरण र दोषीमाथिको कारबाही प्रक्रियामा सहयोग नगरेको कारण देखाउँदै बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्चमा दायर १० वटा रिट निवदेनमा मंगलबार सुनुवाइ भएको थियो । सो क्रममा न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय गर्नुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।

यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टिकटकको प्रतिबन्धका विषयमा सर्वोच्चमा लिखित जवाफ दिइसकेका छन् । लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि यो मुद्दालाई १९ मंसिरदेखि पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न पनि भनिएको छ ।