डिजिटल फ्रिडम समिट -२०२३ सम्पन्न भएको छ । डिजिटल स्वतन्त्रता, साइबर सुरक्षा, इन्टरनेट गभर्नेन्सजस्ता विषयमा काम गर्न स्थापना भएको ‘डिजिटल फ्रिडम कोलिसन’को आयोजनामा ललितपुरमा यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।

२४ मंसिरमा मनाइने मानव अधिकार दिवसको पूर्वसन्ध्यामा सम्पन्न भएको समिटमा ‘रेगुलेसनअफ साइबर स्पेस लेसन्स फर नेपाल’, ‘फ्रिडम टु डिजिटल इन्फ्रा स्ट्रकचरः हाउ टु इन्स्योर इन्क्युल्सिभ इन्टरनेट’, ‘डिजिटल सर्भिलियन्स डाटा प्राइभेसी एण्ड नेसनल इन्टरनेट गेटवेः अ डिसकसन अन इन्टरनेट फ्र्यागमेन्टेसन इन नेपाल’, ‘डिसआर्मिङ मिसइन्फरमेसनः लिगल एण्ड इथिकल डिसकोर्स’ र  ‘रेगुलेसन अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सः डिजिटल फ्रिडम पसपेक्टिभ्स’ गरी पाँच वटा सेसनमा छलफल भएको थियो ।

डिजिटल फ्रिडम समिट -२०२३ को प्रमुख वक्ताको रुपमा प्रा.डा. किलनाम चनलाई बोलाइएको थियो । प्रा.डा. किलनाम चनले आजको इन्टरनेटलाई पहिलो पटक अमेरिकाभन्दा बाहिर स्थापना गरेका थिए । उनकै योगदानले दक्षिण कोरिया इन्टरनेट प्रयोग गर्ने संसारकै दोस्रो मुलुक बनेको थियो । 

कार्यक्रमका विषयविज्ञ व्यक्तित्वहरुले सरकारले विना सूचना टिकटक बन्द गरिनु कुनै पनि अर्थमा राम्राे नभएको जिकिर गरे ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा उपसभामुख इन्दिरा रानामगरकाे उपस्थित रहेकाे थियाे । यस्तै, विशेष अतिथिका रुपमा काठमाडौंका लागि युनेस्कोको प्रतिनिधि माइकल क्रफ्ट, ई-गभर्नेन्स कमिसन्सका सिइओ दिपेश विष्ट, एनआईआरएनई एसियाका संस्थापक प्रा.डा. रोहन समराजिव उपस्थिती थिए ।

कार्यक्रममा उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले नेपालमा दुईवटा वर्गहरु रहेको र ती दुई वर्गहरुमध्ये एक वर्ग इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको र अर्को वर्गले इन्टरनेट नै राख्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताइन । उनले दुरदरारमा इन्टरनेटको पहुँच पुग्न नसक्नुको कारण नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई औंल्याएकी थिइन् । 

यस्तै, उपसभामुख राना मगरले संसद भवन र काठमाडौंमै पनि राम्रो इन्टरनेटको सुविधा नभएकोमा गुनासो गरिन् । 

कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता प्रा.डा. किलनाम चनले पावर पोइन्टमार्फत आफूहरुले कसरी प्राविधिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सफल भएको देखाएका थिए । उनले नेपाल जस्तो राष्ट्रका लागि अहिले विश्व समुदायमा प्रवेश गर्न राम्रो सम्भावना रहेको तर त्यसका लागि नेपालले नै आफ्नो क्षमता विश्वसामु देखाउने अग्रसर हुनुपर्ने बताए । दक्षिण कोरियाले डिजिटल आइडी संकलनको काम सन् १९६० मै गरेको र जापानले भने त्यो अभ्यास भर्खरै सुरु गरेको प्रा.डा. किलनाम चनले बताए । उनले केही वर्षपछि जिडिपीमा एआईको योगदान २० देखि २५ प्रतिशत हुने भएकाले यो क्षेत्रमा आवश्यक ध्यान दिन पनि जोड दिएका थिए ।  

उपसभामुख राना मगरले संसद भवन र काठमाडौंमै पनि राम्रो इन्टरनेटको सुविधा नभएकोमा गुनासो गरिन् ।

कार्यक्रममा ई–गभर्नेन्सका सिइओ दिपेश विष्टले डिजिटल ट्रान्सफरमेसनका लागि आफूहरुले धेरै मेहेनत गरेको तर त्यो अनुसारको प्रतिफल नपाएको बताए । उनले प्रविधिको विकासमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सरकारी तवरबाट नै हस्तक्षेपको आवश्यक रहेको बताए । आफूहरुले तीन प्रकारको सरकारलाई ई–गभर्नेन्स बनाउन डिजिटल ट्रान्सफरमेसनको लागि ब्ल्यु प्रिन्ट ल्याएको बताए । 

यसैगरी एनआईआरएनई एसियाका संस्थापक प्रा.डा. रोहन समराजिवले श्रीलंकामा अनलाईन ‘सेफ्टी बेल’ नामक कानूनमै ऐन भएको र उक्त ऐनले इन्टरनेटबाट हुने विभिन्न प्रकारका प्रभावहरुलाई रोक्ने काम गइरहेको बताए ।

कार्यक्रममा आयोजक तथा ‘डिजिटल फ्रिडम कोलिसन’का अध्यक्ष बाबुराम अर्यालले प्रा.डा. किलनाम चनलाई अमेरिकाको सानो घेराबाट विश्व समुदायमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएकोमा धन्यवाद दिए । साथै कार्यक्रममा उपस्थित सबैलाई धन्यवाद दिँदै टाेकन अफ लभ दिएका थिए । 

कार्यक्रममा एकदेखि पाँचौ सेसनसम्म विभिन्न व्यक्तित्वहरुले अन्तर्क्रिया गरेका थिए। कार्यक्रममा उपस्थित व्यक्तिहरूले विषयविज्ञ व्यक्तित्वहरुसँग आफ्नो मनमा उठेका प्रश्न-जवाफको आदानप्रदान गरेका थिए । कार्यक्रमका विषयविज्ञ व्यक्तित्वहरुले सरकारले विना सूचना टिकटक बन्द गरिनु कुनै पनि अर्थमा राम्राे नभएको जिकिर गरे । साथै गाउँघरमा इन्टरनेट शिक्षा नै नभएको र सहरमा भएका मानिसहरूले पनि पूर्ण रूपमा इन्टरनेटसँग सम्बन्धित जानकारी नभएको उनीहरुले धारणा राखेका थिए । कार्यक्रम सबैले सहजै बुझुन् भनेर सांकेतिक भाषा र भाषा अनुवाद दुबै शैलीमा कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिएको थियो ।