राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले काठमाडौं तराई जोड्न निर्माणधीन फास्ट ट्रयाकलाई चिप्लेकिरा, कछुवा ट्रयाक भन्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको टिप्पणी गरेका छन् । 

बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सभापति लामिछानेले ७४ सालमा सेनाले जिम्मा लिएको फास्ट ट्रयाकको भौतिक र वित्तिय प्रगति एक चौथाइ मात्र भएको भन्दै फास्ट ट्रयाकलाई चिप्लेकिरा, कछुवा ट्रयाक भन्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको टिप्पणी गरे । 

‘७४ सालमा जिम्मा लिएको हो फास्ट ट्रयाक सडकको यो अहिलेको गति यो अवस्थालाई हेर्दा र प्रस्तुत तथ्याङ्क हेर्दा भौतिक र वित्तिय प्रगति हेर्दा लगभग एक चौथाइ मात्र प्रगति भएको रिपोर्टलाई मान्ने हो भने फास्ट ट्रयाक होइन यो चिप्लेकिरा, कछुवा ट्रयाक भन्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।’ उनले भने । 

सभापति लामिछानेले राज्य सञ्चालन र प्राविधिक पक्षसँग जोडिएका विषयमा समेत सेनाले हात हाल्नु उचित नभएकोे तर्क गरे । उनले भने,‘राज्य सञ्चालन सुशासन र विशेषगरी प्राविधिक पक्षसँग जोडिएका विषयहरु केही ठेक्का पट्टा लेनदेनका सन्दर्भमा समेत नेपाली सेना मैदानमा उत्रिने विषय ठिक हो कि होइन, भन्ने कुरा बहसमा हुनुपर्छ ।’

उनले सेनाको प्रतिष्ठासँगै जोडिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा ६  वर्ष नाघिसक्दा भएको प्रगतिलाई हेर्दा सन्तुष्ट हुने अवस्था नदेखिएको उनको तर्क छ । 

‘महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन हेर्दा पनि आयोजनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका गाडी फर्निचर आदीमा झण्डै २ अर्ब ७६ करोड अर्थात कुल खर्चको ८ प्रतिशत भन्दा बढि खर्च भएको देखिन्छ । परामर्श सेवामा १ अर्ब ५३ करोड कुल खर्चको झण्डै साढे ४ प्रतिशत खर्च भएको देखियो ।’ उनले भने,‘कुल ११ प्याकेज मध्ये ४ प्याकेजको त खरिद प्रक्रियानै सुरु भएको छैन् भन्ने कुरा देखिएको छ । यो सेनाको प्रतिष्ठासँगै जोडिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ६  वर्ष नाघिसक्दा भएको प्रगतिलाई कसरी हेर्ने ?’