काठमाडौं ।

विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आएको गुणात्मक परिवर्तनले जनजीवनलाई सहज मात्रै बनाइदिएको छैन, यसैको आडमा ठगी धन्दासमेत मौलाएको छ ।

अनलाइन कारोवार गर्ने ‘दराज’ ले ठगी गरेको भन्दै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा गत कात्तिकको अन्तिम साता उजुरी नै पर्यो । विभागका अनुसार १० वटा अनलाइन कारोवार गर्ने फार्ममाथि कारवाहीका लागि उजुरी परेको छ । ती फार्मको अनुसन्धान समेत भइरहेको जनाइएको छ ।

विभागका निर्देशक शिवराज सेढाईंले अनलाइन कारोवारलाई कानूनी दायरामा ल्याएर प्रतिस्पर्धी, मर्यादित र उपभोक्तामैत्री बनाउने लक्ष्यका साथ इ–कमर्श कानून तर्जुमा गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

कानूनी आधार नभएको अवस्थामा समेत अनलाइन कारोवार मौलाएको, फार्महरुको उजुरीसमेत परेको अवस्थालाई ध्यान दिँदै विभागले उपभोक्तामैत्री कानूनको मस्यौदा गर्न लागेको र त्यसमा समावेश गर्ने विषयका सम्बन्धमा सरोकार भएकाहरुसँग सुझाव लिने क्रम जारी रहेको उनले बताए ।

अनलाइन कारोवार मौलाउँदै गएको भए पनि त्यसलाई नियमन गर्ने कानूनी संरचना भने तयार हुन सकेको छैन । कानूनको अभावमा अनलाइन कारोवारमा गलत काम भए पनि त्यस्ता फार्मलाई कारवाही गरी उपभोक्ताले राहत पाएको अवस्था भने छैन ।

पछिल्लो समय बजारमा अनलाइन सपिङको मात्रा र चासोसमेत बढेको छ । सुन जस्तै देखिने गहनादेखि कपडा, घडी, चस्मा, घरायसी सामानसमेत अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमार्फत माग गर्ने र घरमै पुर्याइदिने प्रचलन पनि उत्तिकै बढेको छ । पछिल्ला दिनमा विशेषगरी दराजले ठगी गरेको भन्दै विभागमा परेको उजुरीमाथि हालसम्म कारवाही नहुनुले पनि उपभोक्ताको अधिकार हनन भइरहेको गुनासो आएको छ ।

कानूनी संरचनाको अभावमा उपभोक्ता ठगिएको गुनासो बढ्दै गएपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले इ–कमर्श सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा गर्ने तयारी थालेको छ । सोही तयारीकै क्रममा आज विभागले सरोकार भएका निकाय तथा सञ्चारकर्मीको बीचमा श्रव्य दृश्य (भर्चुअल) छलफलको आयोजना गर्यो ।

छलफलमा सहभागी अधिकांशले अनलाइन कारोवारमा प्राप्त हुने सामानको गुणस्तर नहुने, सस्तो सामानलाई बढी मूल्य लिने गरेको र उपभोक्तालाई ठगी गरिरहेको पाइएकाले कडा कानूनी प्रावधान जरुरी रहेकोमा जोड दिएका थिए ।

उपभोक्ताले सामान लिने समयमा समेत हेर्न नपाएको, कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने विषयमा समेत जानकारी नभएको र बिचौलियाका रुपमा काम गर्ने अनलाइन व्यापार गर्नेले सट्टापट्टामा समेत ध्यान नदिइएको पाइएको छ । यस्तै बिक्री भएको समान फिर्ता गर्ने वा साट्ने सुविधा नभएको, मूल्य अभिवृद्धि कर बिलसमेत नपाएको अवस्था छ ।

इ–कमर्शको कानूनको प्रारम्भिक मस्यौदा गरिरहेका सेन्ट्रल फर रुल अफ ल का वरिष्ठ अधिवक्ता डा नारायण घिमिरेका अनुसार गुणस्तरीय सेवा तथा वस्तु प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको हकलाई प्रस्तावित मस्यौदामा प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

प्रत्येक ग्राहकलाई वस्तुको गुणस्तर, विवरण मूल्य आदिबारे सूचना पाउने हक, प्रत्येक ग्राहकलाई वस्तु सामग्री वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानिनोक्सानीलाई समेत कानूनले समेट्ने गरी तयारी गरिएको छ ।

प्रस्तावित ऐनमा विद्युतीय व्यापारको विकास तथा प्रयोगको राष्ट्रिय अवस्था, उपभोक्ता सम्बन्धी हक सम्बन्धी व्यवस्था, वस्तु तथा सेवा खरिद बिक्री हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था, करारिय दायित्व, वस्तु वा सेवाको हस्तान्तरण र नोक्सानी र दायित्वका विषयसमेत समेटिने भएको छ ।

सामानको उत्पादनकर्ता, बिक्रेता, क्रेता, मध्यस्तकर्ता, ढुवानीकर्ता, अनावश्यक शर्त राख्न नपाउने, वस्तुको वारेन्टी तथा ग्यारेन्टी, स्वच्छ बजार प्रतिस्पर्धाको दुरुपयोग गर्न पाइने छैन । यस्तै, व्यक्तिगत सूचना र विवरणको सुरक्षाका सन्दर्भमा पनि प्रस्तावित मस्यौदाले जोड दिएको छ ।

ग्राहकको व्यक्तिगत सूचना र विवरण, ग्राहकको क्रेडिट कार्र्ड नम्बर, व्यक्तिगत विवरण र बैंक खाता नम्बरको गोपनीयता र सुरक्षालाई अनिवार्य गरिनुपर्ने, आवश्यक तथ्याङ्क र सूचना उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान दिनु पर्नेछ । निरीक्षण र अनुगमन सम्बन्धी सूचनाको प्रबन्ध, माल वस्तुको भण्डारण गरेको स्थल, भवन आदि कानून अनुसार भए÷नभएको बुझ्नका लागि तोकिए अनुसार अनुगमन टोली खटाउन सकिने विषयलाई समेत कानूनले समेट्न खोजेको छ । कुनै विषयमा विवाद भएको सन्दर्भमा कसरी समाधान गर्ने र कसुर तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था के कस्तो रहनुपर्ने भन्नेमा ध्यान दिइनु पर्नेछ ।

अनलाइन कम्पनीले दायित्व पूरा नगरेवापत उपभोक्तालाई पर्न जाने हानि नोक्सानी तथा क्षतिपूर्तिको प्रबन्धलाई थप स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ ।

कार्यक्रमका सहभागीले वस्तु तथा सेवा खरिद सम्बन्धी कारोवार गर्नेलाई सहज बनाउने गरी कानून बनाउनु पर्ने, क्षतिपूर्ति कसले दिने हो भन्ने प्रष्ट हुनुपर्ने, सेवा तथा गुणस्तरको विषयमा थप प्रष्टताको जरुरी रहेको बताएका थिए । विद्यमान व्यवस्था अनुसार उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति लिन नसक्ने भएकाले सरकारले नै विशेष प्रबन्ध गरेर दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन लाग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

फोटो र भिडियो देखाएको भरमा सामान माग गर्दा जस्तो सामान आए पनि भुक्तानी गर्नैपर्ने, चित्त नबुझे पनि लिनै पर्ने, अधिकतम् उपभोक्ता मूल्य के कति हो थाहा नहुनेजस्ता समस्या देखिएको छ । यस्तै सामान माग गर्नेको घरसम्म पुर्याउँदा थप शुल्क लिएको, आपूर्तिकर्ताले कमिसन खोजेका मात्रै नभई ढुवानी भाडासमेत आफूखुशी लिने गरिएको छ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले उपभोक्तालाई वस्तु र सेवाको छनोट गर्ने अधिकार, मूल्य, गुणस्तर र नापतौल, क्षतिपूर्ति कोसँग लिने भन्ने जस्ता विषय कानूनमा प्रष्टरुपमा समेट्न सुझाव दिए ।

गुणस्तरहीन सामान नपाउँदा उपभोक्ताले माग गरेको सामानको प्रभावकारी उपभोग गर्न पाउने अवस्था नरहेको, मध्यस्तकर्ता र सम्बन्धित कम्पनीलाई कालोबजारी ऐन अन्तर्गत कारवाही गर्ने व्यवस्था पनि थप प्रष्टताका साथ राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ । गुणस्तर, मूल्य र नापतौलमा बदमासी गरेको खण्डमा पनि त्यस्ता सामान बिक्रेतालाई कारवाहीको दायरामा कसरी ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा ठोसरुपमा नै कानूनी आधार तयार पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।रासस