काठमाडौं ।

बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदिप यादवले प्रदेश नम्बर २ लाई कम बजेट विनियोजन गरिएको आरोप लगाएका छन् । उनले प्रदेश नम्बर दुईलाई छुट्याइएको रकम समानिकरण अनुदानमा २ अर्ब थप गर्नुपर्ने, समपुरक अनुदानमा १ अर्ब ५० करोड थप गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

संविधानले न्याय समानता र समाजवादको कल्पना गर्दै राज्यको स्रोत साधनमा सबैको बराबरको अधिकारको कुरा गरिएको भएपनि बजेटको बाँडफाँडमा विभेद गरिएको उनले बताए । उनले ८९ प्रतिशत बजेट केन्द्रमा र ११ प्रतिशत मात्रै बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा राखेर संघीयता असफल गराउने गरी बजेट ल्याइएको आरोप लगाए ।

नयाँ बजेटमा प्रदेश दुईका जनतासँग भएको विभेद तत्काल सम्बोधन गर्न माग गर्दै सांसद यादवले यदि माग पूरा नभए अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने चेतावनी समेत दिए ।

त्यस्तै शनिबारको बैठकमा बोल्दै नेकपाका सांसद तथा पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्टले नयाँ बजेटमा रोजगारीलाई प्राथमिकता दिइनु सकारात्मक रहेको बताएका छन् । सांसद विष्टले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच र विभिन्न मन्त्रालय बीचमा प्रभावकारी समन्वय हुन नसके अपेक्षाकृत परिणाम आउन नसक्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् । नयाँ बजेटमा सरकारले सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने व्यवस्था गरे पनि देशभित्रै या बाहिर पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी जनशक्ति उत्पादनमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने सांसद विष्टको भनाइ छ ।

कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण नेपालमा १६ देखि २० लाखसम्म बेराजगार हुने खतरा रहेको अनुमान रहेको भन्दै उनले चुनौतिलाई सरकारले गम्भिरताका साथ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

यस्तै बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले पञ्चायत कालमा बजेट निर्माण भए जस्तै बहुदलिय कालमा भएको र त्यसैको निरन्तरता गणतन्त्रमा पनि रहेको बताए । सांसद थापाले बजेट निर्माणमा संसदको, विधायकको विचार र धारणाको विषयमा कहिले पनि छलफल नभएको आरोप लगाए । स्थानीय पूर्वाधार कोषको नामबाट वडाध्यक्ष जस्तो पैसा लिन थालेदेखि स्थिति विग्रिएको बताउँदै सांसद थापाले उक्त कोषलाई नयाँ बजेटबाट हटाउनको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद थापाले स्थानीय पूर्वाधार कोषलाई यसपटकको बजेटबाट हटाउनको लागि पनि आग्रह गरे । त्यस्तै सांसद थापाले, कोरोना भाइरस रोकथाममा सरकार गम्भिर र अवधारणागत रूपमा पनि स्पष्ट हुन नसकेको आरोप लगाए ।