काठमाडौं ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०७७/७८ सार्वजनिक गरेको छ ।
आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्थानिय तहको लागि १ खर्ब ६१ अर्ब र प्रदेशलाई ३६ अर्ब ३५ करोड रुपैँयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । सरकारले समानीकरण, विशेष र समपूरक अनुदान भने यथावत राखेको छ ।

सरकारले बजेटमा प्रदेशलाई ५५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान दिइने जनाएको छ । यसैगरी, स्थानीय तहलाई सोही शीर्षकमा ९० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ दिइने तथा राजस्व बाँडफाँटबाट १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यस्तै, कोरोनाका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले १२ अर्ब ४६ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा ३ सय शैयाको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्नुका साथै सबै प्रदेश राजधानीमा सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । त्यस्तै, सबै प्रदेशका राजधानीमा ५० शैयाको अस्पताल निर्माण हुने समेत बताए । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले औषधि, उपकरण र उपचार सामग्रीको कम हुन नदिन ६ अर्ब बजेट व्यवस्था गरेका छन् । त्यस्तै, स्वास्थ्यकर्मीलाई ५ लाखसम्मको निशुल्क बिमा गर्ने जनाएका छन् । स्वास्थ्य बिमामा ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रमा ४१ अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले आगामी वर्षभित्र दुध, मासु र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने गरी कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परिमार्जन गर्दै एक स्थानीय तहमा एक पकेट क्षेत्र बनाएर कार्यक्रम ल्याइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । त्यसका लागि ३ अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी, कोरोना भाइरसबाट ९० प्रतिशतभन्दा बढी क्षति भएको पर्यटन क्षेत्रको उत्थानका गर्न सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कोष खडा गर्ने घोषणा गरेको छ । कोरोनाका कारण प्रभावित निजी क्षेत्र, उद्योग व्यवसायी र प्रभावित श्रमिकहरुलाई सरकारले विशेष राहत प्याकेज ल्याएको छ । निजी क्षेत्रको आर्थिक उत्थान गर्न ५० अर्ब बराबरको आर्थिक कोष र लघु, घरेलु तथा साना उद्योग तथा मझौंला उद्योगहरुका लागि १ खर्ब बराबरको पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले आगामी वर्षदेखि नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने व्यवसायीहरूलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यसको लागि सरकारले ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।