काठमाडौं ।
नेपालले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सा भारतले अस्वीकार गरेको छ। बुधबार नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई समावेश गर्दै नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो। नेपाल सरकारले सोमबार मन्त्रिपरिषदबाट नयाँ नक्सा पारित गरेको हो ।

बुधबार भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालले जारी गरेको नक्साबारे मुख खोलेको हो । ‘एकपक्षीय कदम ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन । यो सीमा समस्यालाई द्वीपक्षीय कूटनीतिक सम्वादमार्फत समाधान गर्ने समझदारी विपरित छ, विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

पत्रकारहरुको प्रश्नमा जवाफ दिँदै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले भनेका छन्, ‘नेपालले जारी गरेको परिमार्जित नक्सामा भारतीय भूमिको हिस्सा समावेश गरिएको छ। यो भौगोलिक दाबीको कृत्रिम विस्तारलाई भारतले स्वीकार गर्दैन । नेपाल यो विषयमा भारतको अडानबारे जानकार रहेको छ र यस्तो अनुचित दाबी नगर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौं। त्यस्तै नेपालसँग कूटनीतिक सम्वादमार्फत सीमा विवाद समाधान गर्ने वातावरण बनाउने विश्वास उनको छ ।

भारतले यसलाई ‘कृतिम विस्तार’ को संज्ञा दिँदै तत्काल सच्याउन भनेको छ । ‘एकपक्षीय रुपमा गरेको यो कार्य ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन । यो सीमा विवाद द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्वादमार्फत समाधान गर्ने समझदारी विपरित छ,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीवास्तवले भनेका छन् ।

नेपाल सरकारलाई पुष्टि हुन नसक्ने दाबीहरुबाट टाढा रहन र भारतको सार्वभौमसत्ता एवं भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न पनि विदेश मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, ‘लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्सामा समावेश गर्ने नेपालको निर्णयको भारत विरोध गर्दछ ।’ नेपालले नयाँ नक्सामा समावेश गरेका भूभाग ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणसँग मेल नखाने पनि भारतको दाबी छ।अन्नपूर्णबाट