काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसका कारण ऊर्जा क्षेत्रलगायत समग्र रुपमा परेको क्षतिको ठोस मूल्यांकन गरेर राहतको प्याकेज ल्याउने स्पष्ट पारेको छ । निर्माणाधिन आयोजनामा झण्डै रु दुई खर्ब बराबरको लगानी रहेको छ भने झण्डै रु छ खर्ब बराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। कोरोनाका कारण समग्र विश्व अर्थ अवस्थामा नै नकारात्मक प्रभाव परेको र नेपाल समेत त्यसबाट अछुतो नरहेको स्पष्ट पार्दै आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको सरकारको भनाइ छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलबार आयोजना गरेको भिडियो कन्फेरेन्समार्फत कोरोना महामारीले ऊर्जा क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र आगामी कदमबारेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले भने–‘मन्त्रालयको तर्फबाट दिन सकिने राहतका बारेमा आफै निर्णय गर्ने र समस्याको समाधान गरिनेछ । मन्त्रालयबाट हुन नसक्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रलयसँग समन्वय गरेर समस्याको समाधान गरिनेछ । नीतिगत रुपमा नै सुधार गर्नुपर्ने भएपनि त्यसलाई क्रमशः प्रक्रियामा लगिनेछ ।’ ऊर्जा क्षेत्रमा परेको क्षति कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले विद्युत् सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा राखेका कारण लकडाउनको समयमा पनि केही आयोजनामा निरन्तर काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । मन्त्री पुनले ऊर्जा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विद्युत् क्षेत्रमा भइरहेको निर्माणको कामलाई अत्यावश्यक रुपमा अगाडि बढाएको र केही आयोजनाको एकाध दिन बाहेक काम नरोकिएको बताए । सरकारको प्रयासका कारण माथिल्लो तामाकोशीलगायतका आयोजना सानो स्तरमा भएपनि निर्माणमा रहेको र अन्य निजी क्षेत्रका आयोजनामा समेत काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै उनले लकडाउनका कारण परेको समस्या सहजीकरणका लागि मन्त्रालयको सम्पूर्ण पदाधिकारी नै परिचालित भएको बताए । गृह प्रशासनले सहजीकरण गरेपनि केही स्थानीय निकायले नमानेका कारण केही दिन जटिलता पैदा भएपछि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आफैले सम्पर्क गरी सहजीकरणका लागि निर्देशन दिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।

कोरोनाका कारण समस्यामा परेका नागरिकलाई राहत दिने लक्ष्यका साथ सरकारले विद्युत् महसुलमा दिएको २५ प्रतिशत छुट घरधनी र डेरामा बस्ने दुबैलाई भएको मन्त्री पुनले दोहोर्याए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मार्फत विद्युत् महशुलमा छुट लिएर थप महशुल लिने विषय गैरकानुनी भएको उनको भनाइ छ । सरकारले दिएको छुट तथा राहत सबैले पाउनुपर्छ भन्नेमा मन्त्रालय स्पष्ट रहेको मन्त्री पुनले बताए ।

उनले लकडाउन खुलेपछि दीर्घकालीन रुपमा नै घर भाडामा बस्ने नागरिकलाई कसरी छुट दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा नीतिगत व्यवस्था गरिने तथा अुगमनको संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाइने स्पष्ट पारे । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको विस्तार तथा विद्युतीय चुल्होको प्रयोगमा थप प्रोत्साहन गरेको उनको भनाइ छ । मन्त्री पुनले विद्युत् खपत बढाउने र आन्तरिक रुपमा विद्युत् बजार विस्तार गर्ने लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर ती काम गरिएको बताए । उनले सरकारले विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरेको र त्यसमा निजी क्षेत्र समेत सहभागी हुन पाउने नीतिगत प्रबन्ध गरिएको जानकारी दिए ।

जेठ पहिलो सातासम्म विद्युत् महशुल तिर्दा कुनै पनि जरिवाना नलाग्ने गरी सरकारले निर्णय गरेको भन्दै उनले प्राधिकरणले उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई समेत ख्याल गरेर विद्युतीय माध्यमबाट पनि महशुल तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको उर्जामन्त्री पुनले बताए । लकडाउनका कारण निर्माणाधिन जलविद्युत् आयोजना पूर्ण रुपमा काम नहुँदा झण्डै एक लाख मजदूर प्रभावित भएका छन् ।

त्यस्तै, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले झण्डै एक लाख मजदूर काम बिहिन भएको जानकारी दिए । घर जान नसकेका तथा विदेशी कामदार आयोजना स्थलमा रहेको उनको भनाइ छ । लकडाउन खुलेपछि घर जान तयार भएर बसेका कामदारलाई प्रोत्साहन गरेर भएपनि काममा लगाउनुपर्ने उनले बताए ।

सरकारी तथा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनामा साझा समस्या रहेको भन्दै अध्यक्ष गुरागाईंले लकडाउनका कारण समस्यामा परेका आयोजनालाई व्याज छुट तथा अन्य नीतिगत रुपमा सम्बोधन गरी सहजीकरण गर्न मन्त्रालयको ध्यानकर्षण समेत गराए ।

यस्तै सर्वेक्षणको प्रतिवेदन बुझाउन म्याद सकिएका तथा अन्य समस्यामा परेका आयोजनाका हकमा विशेष व्यवस्था गर्न उनले मन्त्रालले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष गुरागाईंको आग्रहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले मन्त्रालयका तर्फबाट उपलब्ध गराउने सबै प्रकारको राहतको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

मन्त्री पुनले लकडाउनका कारण झण्डै १० लाख श्रमिक बेरोजगार भएको, विदेशबाट झण्डै १० लाख श्रमिक फर्कन तयार रहेको तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रका गरी तत्कालका लागि कूल २१ लाख बेरोजगारलाई काम दिने गरी सरकारले अधिकतम प्रयास गर्ने बताए । कृषि मन्त्रालयसँग जोडेर कृषि उद्यम तथा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी काम गरिने मन्त्री पुनको भनाइ छ । कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने तथा रोजगारीको अभिवृद्धिका लागि ऊर्जा र कृषि मन्त्रलायले विशेष योजना बनाएर काम गर्ने उनले बताए ।